IIT में पहली बार होंगी कोटा बेस्ड फैकल्टी टीचर्स की भर्तियां, लेकिन केंद्र सरकार का ये नियम बना परेशानी का सबब

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में पहली बार फैकल्टी टीचर्स की कोटा आधारित भर्तियां होने वाली हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद इस संबंध में संस्थानों ने भी आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में IIT की विभिन्न शाखाओं की तरफ से विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 4 सितंबर 2022 तक नियमों का पालन करने और खासतौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के साथ इस भर्ती को पूरा करने के आदेश दिए हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करे FREE Current Affairs Ebook- Download Now. 

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शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर दिया जा रहा विशेष ध्यान
 
इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास इन पदों पर भर्तियों के लिए अधिकार थे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में भर्ती के लिए समय-सीमा भी तय की गई है, जो इन आईआईटी संस्थानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक साल तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया का पालन करता है। वहीं, इससे पहले सरकार की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस संबंध में समय-सीमा तय नहीं की थी। साल 2019 से ही शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार से आर्थिक मदद हासिल करने वाले शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कह रहा है।
 
Ph.D की डिग्री होना अनिवार्य
 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फैकल्टी टीचर बनने के लिए, किसी उम्मीदवार के पास Ph.D की डिग्री होना अनिवार्य है। ये आईआईटी फैकल्टी टीचर बनने के लिए सबसे न्यूनतम मापदंड है। दरअसल, इंजीनियरिंग डॉक्टोरल उम्मीदवारों की कमी के चलते केंद्र सरकार द्वारा तय की गई ये समय-सीमा आईआईटी संस्थानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अमूमन, एक वर्ष में मेट्रो शहरों में स्थित आईआईटी 35 फैकल्टी टीचर्स की भर्ती करते हैं। आईआईटी के एक निदेशक के मुताबिक, ‘सैकड़ों रिक्त पद भरना असंभव होगा।' इधर, कुछ संस्थानों ने पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। वहीं, कुछ संस्थानों ने रिक्त पदों वाले विभागों की सूची जारी की है।

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भर्तियों में पिछड़ी पृष्ठभूमि की महिला आवेदकों को किया जा रहा है प्रोत्साहित
 
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने के संबंध में सुझाव देने के मकसद से जून 2020 में एक समिति बनाई गई थी, इस समिति ने तब कहा था कि आईआईटी संस्थानों का राष्ट्रीय महत्व है और इन्हें भी आरक्षण से छूट मिलनी चाहिए। इसके बाद आरक्षण का मुद्दा प्रत्येक आईआईटी बोर्ड पर ही छोड़ा गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर भर्तियों में कोटा लागू होगा, तो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को इससे बाहर रखा जाएगा। फिलहाल, भर्तियों में पिछड़ी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 
 

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