Rajasthan Government Mahila Nidhi Loan Scheme, राजस्थान में वोमेन इंटरप्रेन्योर्स को मिल सकता है ₹40,000 का ऋण

राजस्थान में महिला निधि योजना के तहत वोमेन इंटरप्रेन्योर्स को ₹40,000/- का ऋण मिल सकता है. जी हाँ फ्रेंड्स अगर आप भी महिला उद्यमी हैं तो अपने बिजनस के लिए महिला निधि योजना के तहत स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर आप ₹40,000/- तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं. इस पहल का उद्देश्य वैसी वोमेन इंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने एक उद्यमी के रूप में अपना सफ़र नया नया शुरू किया है, व्यवसाय से सम्बद्ध आवश्यक सामान खरीदने के लिए एक छोटी राशि का ऋण प्राप्त करने में सहायता करना है.

Source: Safalta.com

जैसा कि एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 'समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक सोच और व्यवहार में बदलाव की सख्त जरूरत है. राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से राज्य सरकार के बजट 2022-2023 में महिला निधि पहल की स्थापना की जाएगी. अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

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महिला निधि योजना के तहत मिलने वाला ऋण

सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. महिला निधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाली महिलाएँ अपने बैंक खातों में ₹40,000/- तक की रकम पा सकती हैं. क्रेडिट की यह समयावधि 48 घंटे की होगी. यदि ऋण की राशि ₹40,000/- से अधिक है, तो क्रेडिट की यह अवधि 15 दिनों की होगी.
इस समय राज्य के 33 से अधिक जिलों में 2.70 लाख स्वयं सहायता समूह (Self help group) हैं, जो 30 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ते हैं. साल 2022-2023 में, सरकार और अधिक परिवारों को कवर करते हुए 50,000 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य बनाने जा रही है जिसमें तकरीबन 6 लाख परिवारों को जोड़े जाने की योजना है.

महिला निधि योजना के लाभ

वर्तमान में, राजस्थान महिला निधि पहल से 36 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है. योजना के लॉन्च के दौरान, मुख्यमंत्री श्री गहलोत के द्वारा छह जिलों में फैले 386 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ₹1.42 करोड़ के ऋण वितरित किए गए. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीविका समुदाय कैडर की आठ महिलाओं को पुरस्कृत भी किया.
 

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राजस्थान बना वोमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य

इसी के साथ राजस्थान वोमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है. इस क्रम में पहला स्थान तेलंगाना का आता है. इस योजना से राज्य के सीमांत तबके और गरीब क्षेत्रों के परिवारों की आय में सुधार होने की उम्मीद है.
योजना के तहत अधिक लाभ देने के लिए, राज्य सरकार ने अमेज़न के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया हैं जिसके मुताबिक एक वोमेन इंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकेगी. इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध किया जाएगा और इस प्रकार यह लाखों अमेज़न युजेर्स के द्वारा खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.

लोन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी आय बढ़ाना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी महिला को आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल उपलब्ध कराना होगा. सरकार द्वारा इस योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया की जल्द हीं शुरुआत की जाएगी.