AP Seva Portal 2.0: आंध्र प्रदेश सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 2.0  लॉन्च किया

AP Seva Portal 2.0: कोरोना महामारी के बाद देश में डिजिटलाइजेशन एक नया मुकाम हासिल किया है, और इस मुकाम को एक और कदम बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। यह पोर्टल नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इसे नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) भी कहा जाता है। यह पोर्टल आंध्र प्रदेश की जनता और सरकार के बीच सामनजसऔर तालमेल बनाने के लिए काम करेगा।

Source: Safalta

इस पोर्टल से जुड़ी मुख्य बातें।

1.यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से जनता को डिजिटल सेवाएं देगा। यह पोर्टल लोगों को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने और उनकी समस्या को रजिस्टर करने में सहायता करेगा । 

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2.आवेदनों की अपडेट लोगों के SMS के जरिए भी प्रदान की जाएगी।
3.यह पोर्टल 30 सेवाएं प्रदान करता है। इसमें नागरिक आपूर्ति की 6 सेवाएं, नगरपालिका प्रशासन की 25 सेवाएं, राजस्व और भूमि प्रशासन की 30 सेवाएं, ग्रामीण विकास की 3 सेवाएं और ऊर्जा विभागों की अन्य 53 सेवाएं इसमें शामिल हैं।
4. 2.0 संपादन आवेदनों के ऑनलाइनअप्रूवल की मंजूरी देता है। साथ ही, यह पोर्टल अधिकारियों को प्रमाण पत्र और दस्तावेज ऑनलाइन प्रदान करने की भी आज्ञा देता है इसके साथ ही नागरिकों के डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की अनुमति देता है।
5. करीब  90% सरकारी सेवाओं की प्रस्ताव को इस पोर्टल के जरिए लाया गया है।
6. इसमें सशुल्क (paid) सेवाओं तक पहुँचने के लिए गेटवे को शामिल किया गया है।

इस पोर्टल का महत्व।

आज के इस डिजिटल जमाने में बच्चे से लेकर बड़े सबके पास स्मार्ट फोन है, और जब यह नया दौर है, तो सरकारी काम काज के लिए वही पूराना तोर तरिका क्यों? यह पोर्टल लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा। वे अपने घरों में बैठकर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए लोगों को किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, यह पोर्टल पंचायत सचिवों को आवेदनों की प्रगति के बारे में जानने में मदद करेगा।

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एप्लीकेशन

वर्तमान में 4 लाख से अधिक लोग इस नेटवर्क के हिस्सा हैं। जो कि लोगों को सीधे 540 सेवाएं देते हैं।

इस पोर्टल के फायदे

1.यह पोर्टल प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद करेगा। 
2.यह भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगा।
3. यह सरकारी प्रबंधनों में काम के एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। 
4.यह नागरिकों को सशक्त बनाता है।
5. यह उद्योग और व्यापार के साथ सरकारी संपर्क को बढ़ाता है। 
6.यह सरकारी सेवाओं को सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाता है।

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