hydropower project: क्या है जलविद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ला रही है

Hydropower Project: 27 अप्रैल 2022 को, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये के investment को मंजूरी दी है, जो कि  जम्मू और कश्मीर के किश्वर जिले में  चिनाब नदी पर स्थित है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

Source: Safalta

 

जलविद्युत परियोजना से जुड़े मुख्य बिंदु

यह आगामी जलविद्युत परियोजना (hydropower project) सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है।

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यह प्रोजेक्ट जिले में आने वाली चार परियोजनाओं में से एक का हिस्सा है।
परियोजनाओं में 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर किरू जलविद्युत परियोजना (Run-of-the-River Kiru Hydroelectric Project) और 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना (Pakal Dul Hydroelectric Project) शामिल है।

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सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) क्या है

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (Signed Indus Water Treaty (IWT)) के तहत, दोनों देश भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु बेसिन में छह नदियों के पानी को शेयर किया जाता है हैं। इनमें से तीन पूर्वी नदियों ब्यास, सतलुज और रावी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है जो  कि पश्चिमी नदियां हैं। हालाँकि, भारत उन पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट (run-of-the-river project) बना सकता है, जिसके अधिकार पाकिस्तान के पास हैं। पिछले 5 सालों से, भारत सरकार सिंधु और बेसिन को भारत के पक्ष में करने के लिए तैयारी कर रहा है।

जलविद्युत परियोजना  (hydropower project) क्या है

यह प्रोजेक्ट चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (Chenab Valley Power Projects Private Limited (CVPPL)) द्वारा संचालित की जाएगी। यह जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (Jammu and Kashmir State Electricity Development Corporation (JKSPDC)) और NHPC Limited के बीच एक joint venture है जिसमें क्रमशः 49 प्रतिशत और 51 प्रतिशत का इक्विटी शेयर है। प्रतिस्पर्धा के बाद, यह परियोजना 1,975.54 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा enabling infrastructure की लागत के लिए 69.80 करोड़ रुपये का ग्रांट दिया जा रहा है। केंद्र CVPPPL को JKSPDC के इक्विटी योगदान के लिए 655.08 करोड़ रुपये का ग्रांट देकर  जम्मू और कश्मीर का भी समर्थन करेगा। एनएचपीसी अपने आंतरिक संसाधनों से 681.82 करोड़ रुपये का इनवेस्ट करेगी। यह परियोजना 54 महीने  के भीतर चालू हो जाएगी।
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