E-Prosecution Portal, ई-अभियोजन पोर्टल क्या है, जाने इसके बारें में विस्तार से

E-Prosecution Portal : उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियम केस के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई-अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटान और प्रविष्टि करने वाले राज्य की संख्या में टॉप स्थान पर है। अगस्त 2022 के अंत तक के आंकड़े के मुताबिक मध्यप्रदेश 2.31 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार 859000 के साथ तीसरे स्थान पर है, गुजरात 4870000 के साथ चौथे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ 383000 मामलों के साथ पांचवें स्थान पर है। 

लगभग 4000 लगभग 470000 प्रविष्टियों के साथ इस पोर्टल पर ऑनलाइन केस के निपटान में यूपी टॉप पर है। इसके बाद मध्यप्रदेश के लिए 170000 और गुजरात 125000 है। 2 साल पहले शुरू किए गए पोर्टल जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने और अदालत एवं अभियोजन प्रणाली की सहायता करने के लिए आई थी और कानून मंत्रालय द्वारा लाई गई एक पहल है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

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 इस सिस्टम के बारे में

 इस प्रणाली के अंतर्गत अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि गवाहों को अदालत में उनकी उपस्थिति के दिन के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाए। संबंधित सरकारी वकीलों तक पहुंचे और केस के तुरंत निपटान में सहायता करें। अभियोजन की मदद के लिए परिचित केस के पूरे डेटाबेस के साथ एक रिपोर्ट बनाया जाता है। पोर्टेबल सिस्टम के अंतर्गत पुलिस विभाग और अभियोजन निदेशालय के बीच की संरचना प्रोवाइड करता है। जो अदालतों पुलिस जेल और फॉरेंसिक विज्ञान लैब के बीच डाटा ट्रांसफर को सरल बनाता है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराध और साइबर अपराध से संबंधित मामलों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की घटनाओं से संबंधित केस में गिरफ्तार लोगों की सजा और इनलीगल आग्नेयास्त्रों की जब्ती में टॉप स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जारी रिपोर्ट में यह बताया गया है।
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 सरकार का लक्ष्य क्या है 

अगले 100 दिनों में विभाग का लक्ष्य POCSO अधिनियम के अंतर्गत 1000 दोषियों की सजा और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाली दोषियों के खिलाफ कार्यवाही में सफलता हासिल करना है। 1 महीने के अंदर POCSO अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करेने और शस्त्र अधिनियम के तहत कम से कम 90 परसेंट मामलों में सजा सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। ई-अभियोजन मोबाइल ऐप भी डेवलप किया जा रहा है। जो अदालतों में अभियोजकों की सभी न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटल अभियोजन ऐप डिवेलप किया जा रहा है जो अदालतों में अभियोजकों की सभी न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष पांडेय के मुताबिक अभियोजन विभाग महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष अभियान चला रहा है। उत्तर प्रदेश में 25 सूचीबद्ध माफिया समूह के खिलाफ की गई कार्रवाई पर मासिक जानकारी प्रोवाइड करने के लिए विशिष्ट प्रारूप तैयार किए गए थे। POSCO अधिनियम के अंतर्गत चल रहे मामले और निर्णय और शस्त्र अधिनियम से संबंधित केस। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मामलों के अभियोजन में निरंतर प्रगति को बनाए रखने के लिए सभी जिलों में अधिकारियों की प्रगति की निगरानी करना इस प्रकार लोगों में विश्वास की भावना को पैदा करना है।
 

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