Source: Safalta
इस लेख के मुख्य बिंदु
1.सब्सिडी में यह बढ़ोतरी किसानों को डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और अन्य गैर-यूरिया पोषक तत्वों की global price rise से बचाएगी।
2.ये मिट्टी के पोषक तत्व ज्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं।
3.2021 में, एनबीएस सब्सिडी में रबी सीजन के लिए 28,655 करोड़ रुपये और खरीफ सीजन के लिए 28,495 करोड़ रुपये शामिल थे।
4.2020-21 में, सरकार को एनबीएस सब्सिडी में भी भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी क्योंकि आयातित उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।
5.एनबीएस की नई परसेंट 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी।
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भारत के उर्वरक सब्सिडी खर्च में बढ़ोतरी
खरीफ सीजन के लिए एनबीएस दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में एलएनजी और यूरिया की ऊंची कीमतों के कारण यूरिया सब्सिडी में expected growth 2022-23 में देश के उर्वरक सब्सिडी खर्च को 2.2 ट्रिलियन रुपये को पार कर सकती है। 2021-22 में, बजटीय उर्वरक सब्सिडी (budgetary fertilizer subsidy) 1.6 ट्रिलियन रुपये थी।P&K उर्वरकों के रिटेल प्राइज
2010 में, एनबीएस तंत्र के हिस्से के रूप में 'फिक्स्ड-सब्सिडी' शासन शुरू किए जाने के बाद, पीएंडके उर्वरकों के साथ-साथ डीएपी की खुदरा कीमतों को विनियंत्रित कर दिया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2012 में डीएपी सब्सिडी लागत के 60 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई, जो पहले 30 प्रतिशत थी। सब्सिडी में बढ़ोतरी के बाद भी वैश्विक बाजारों में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का खुदरा मूल्य नवंबर में 18,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 32,000 रुपये प्रति टन हो गया। साथ ही, डीएपी की कीमत पिछले साल नवंबर में 24,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 27,000 रुपये प्रति टन हो गई।एनबीएस दरों का एक पूर्व संशोधन
2021-22 में केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों में दो बार संशोधन किया।आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की मंजूरी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)) ने 2022 खरीफ सीजन के लिए डाय-अमोनियम फॉस्फेट पर 2,501 रुपये प्रति बैग (50 किलोग्राम) की सब्सिडी प्रदान करके उर्वरक मंत्रालय के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मौजूदा सब्सिडी 1,650 रुपये प्रति बैग थी। April Month Current Affairs Magazine- DOWNLOAD NOWउर्वरक सब्सिडी बढ़ाने के कारण
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सप्लाई चैन में बाधा के कारण वैश्विक बाजारों में फसल पोषक तत्वों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के किसानों को सस्ती कीमतों पर P&K उर्वरक उपलब्ध हो। रूस-यूक्रेन युद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने के साथ, भारत की उर्वरक सब्सिडी current financial year में 2.30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जबकि financial year 23 के लिए बजट अनुमान 1.05 ट्रिलियन रुपये था।सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन फ्री बुक्स को डाउनलोड करें
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