Pradhan Mantri Awas Yojana 2022: प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 की पूरी सूची

Pradhan Mantri Awas Yojana 2022: प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य साल 2022 तक शहरी गरीबों को रहने के लिए किफायती आवास प्रदान करन सके। यह योजना पहली बार 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। PMAY के लिए इंटरेस्ट रेट 6.50 % से शुरू होती है।   20 साल तक के कार्यकाल के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। इस साल पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय समूह (LIG) श्रेणियों के लिए PMAY क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई थी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

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प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) लाभार्थियों की लिस्ट:

लाभार्थी की सालाना आय
मध्यम आय वर्ग I (MIG I) रु.6 लाख से रु.12 लाख
मध्यम आय वर्ग I (MIG II) रु.12 लाख से रु.18 लाख
निम्न आय वर्ग (LIG) रु.3 लाख से रु.6 लाख
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) रु.3 लाख तक
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PMAY के तहत किन लाभार्थियों की पहचान और चयन होती है:

1.शहरी योजना मुख्य रूप से शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं जिनके बुनियादी ढांचे अपर्याप्त है , जहां रह रहे हैं उस क्षेत्र में स्वच्छता नहीं हो। उन्हें साफ पानी  की सुविधाओं के साथ आवास आवश्यकता को इस योजना के तहत पूरा किया जात है।

2.PMAY-U के लाभार्थियों में मुख्य रूप से मध्यम आय समूह (MIG), निम्न-आय समूह (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) शामिल हैं।
जबकि EWS श्रेणी के लाभार्थी योजना के तहत पूर्ण सहायता पा सकते हैं, LIG और LIG कैटेगरी के लाभार्थी केवल PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के लिए पात्र हैं।
योजना के तहत LIG या EWS लाभार्थी के रूप में पहचाने जाने के लिए, आवेदक को ऑथरटी को आय प्रमाण के रूप में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में जाना जाता था और 2016 में इसे PMAY-G नाम दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को किफायती और सुलभ आवास इकाइयों का प्रावधान करना है। भारत (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर)। इस योजना के तहत, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 और उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 के अनुपात में आवास इकाइयों के विकास की लागत साझा करती हैं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAU), जैसा कि नाम से पता चलता है, भारत में शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। वर्तमान में, 4,331 कस्बों और शहरों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह योजना तीन अलग-अलग स्टेप के तहत कार्य करने के लिए तैयार है:
स्टेप 1: स्टेप 1 के तहत, सरकार ने अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है।
स्टेप 2: स्टेप 2 के तहत, सरकार ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 और शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है।
स्टेप 3: स्टेप 3 के तहत, सरकार ने चरण 1 और चरण 2 में छोड़े गए शहरों को कवर करने और मार्च 2022 के अंत तक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
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शहरों में 100 200 शेष शहर शामिल हैं भारत में शीर्ष 10 बैंक जो पीएमएवाई योजना के तहत ऋण प्रदान करते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं:

बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय स्टेट बैंक SBI
ऐक्सिस बैंक
IDFC फर्स्ट बैंक
बंधन बैंक
बैंक ऑफ इंडिया BOI
HDFC बैंक
IDBI बैंक
पंजाब नेशनल बैंक PNB
केनरा बैंक
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