Scheme for Economic Empowerment of DNTs: डीएनटी के आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना क्या है?

Scheme for Economic Empowerment of DNTs: केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज यानी 16 फरवरी, 2022 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण के लिए डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना ‘सीड’(Scheme for Economic Empowerment of DNTs – SEED) को लॉन्च किया है।  

Source: social media

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यह वर्ग कैसे वंचित है?

• DNTs सबसे उपेक्षित और मार्जिनलाइज्ड जनजातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं।
• वे पीढ़ियों से विकास से परे बदहाली का जीवन जी रहे हैं।
• ऐतिहासिक रूप से उन्हें कभी भी स्वयं की भूमि या घर के स्वामित्व नहीं मिली है।
• ये जनजातियों अपने आवासीय उपयोग और आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का प्रयोग करते हैं।

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National Commission for De-Notified, Nomadic and Semi Nomadic Tribe:राष्ट्रीय गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने “गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग” का गठन करने का निर्णय लिया। इस आयोग ने दिसंबर, 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और इसका गठन भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में तीन साल की अवधि के लिए किया गया था। इस योजना के तहत, 2021-22 से 2025-26 तक, 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस योजना के 5  अवयव / component

1. DNT/NT/SNT समुदाय ऑर्गेनाइजेशन के छोटे यूनिट्स को बनाने और मजबूत करने के लिए सामुदायिक लेवल पर आजीविका पहल की सुविधा प्रदान करना।  
2. इनके शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए DNT छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की कल्पना की गई है। 
3.इस component को DNT उम्मीदवारों के लिए अच्छी कोचिंग गुणवत्ता देने के उद्देश्य से जोड़ा गया था ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए, आदि विषयों में प्रवेश ले सकें।
4.इन समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
5.इन समुदायों के प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं दे पाएं।

योजना के लिए पोर्टल

इस योजना को एक पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) द्वारा डेवलप किया गया है। जिसमें दो मॉड्यूल शामिल हैं

1. आवेदक के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके परिवार, इनकम, आधार और बैंक डिटेल, व्यवसाय, जाति प्रमाण पत्र आदि के डिटेल के लिए होगा।
2. दूसरे में योजना कंपोनेंट शामिल है जिसके लिए आवेदक अपने UID के साथ लाभ लेना सकता है।
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