Bills: जाने बिल के प्रकार और संसद में बिल पास होने के चरण के बारे में

Bills: एक बिल कानून का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे भारतीय संसद के कानूनी अधिकारियों द्वारा पारित किया जाता है। विधायिका सरकार के मेन बॉडी में से एक है जो राज्य में कानून और व्यवस्था बनाने का फैसला करती है। सरकार के अन्य 2 बॉडी न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं जो इन कानूनों के एग्जीक्यूशन  पर काम करती है। लेजिस्लेचर में बिल के रूप में कानून बनाना, मौजूदा कानूनों में  अमेंडमेंट करना और समाज की बढ़ोतरी और आवश्यकता के अनुसार कानूनों को बदलना या हटाना शामिल है। बिल को दो केटेगरी में बांटा जा सकता है, सरकारी बिल और गैर-सरकारी सदस्य बिल।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

Source: Safalta

Monthly Current Affairs May 2022 Hindi

भारत में बिल के प्रकार कौन कौन से हैं-

साधारण बिल: ये बिल फाइनेंनशियल बिल, धन बिल और संविधान संशोधनबिलों को छोड़कर किसी भी मामले से संबंधित हो सकता हैं। इन बिलों को भारत में संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। इन बिलों को केवल बहुमत से पास किया जाता है। इन बिलों को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।

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फाइनेंशियल बिल : इन बिलों में संविधान के Article 110(1) में स्पेसिफाइड लीगल प्रोविजन हैं। ये बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा (साधारण बहुमत से) बिल पास होने के बाद, इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद, बिल को अंतिम अप्रुवल और सिगनेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

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मनी बिल : इन बिलों में भारतीय संविधान के Article 110 में वर्णनन कानूनी प्रोविजन शामिल हैं और कोई अन्य non-monetary मामले शामिल नहीं हैं। इन विधेयकों को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यहां राज्यसभा एक मेंन रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि यह या तो साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर सकती है या इसे राष्ट्रपति को अप्रुवल के लिए भेज सकती है और इसे एक सिफारिश के साथ लोकसभा में वापस भेज सकती है। यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह सिफारिश को स्वीकार करती है या नहीं।
संविधान संशोधन बिल: इन बिलों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित कानूनी प्रावधान हैं। इन बिलों को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

भारत की संसद में किसी विधेयक को पारित करने के चरण।

बिल का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा अंतिम अप्रुवल प्राप्त करने से पहले यह अलग अलग चरणों से गुजरता है।
1.सबसे पहले, बिल को भारत में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है।
2.यह बिल या तो एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है जिसे सरकारी बिल के रूप में जाना जाता है या इसे एक प्राइवेट सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जिसे प्राइवेट सदस्य के बिल के रूप में जाना जाता है।
3.बिल पेश करने से पहले, बिल के मेंबर इंचार्ज के लिए छुट्टी मांगना आवश्यक है। यदि अवकाश सदन द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो ही बिल पारित होता है। इसे बिल के प्रथम वाचन के रूप में जाना जाता है।
4.बिल के पेश होने के बाद संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारी बिल को जांच के लिए संबंधित स्थायी समिति के पास भेज सकते हैं।
5.बिल के दूसरे वाचन में दो चरण होते हैं, पहला चरण जिसे समिति चरण भी कहा जाता है, जिसमें बिल पर एक सामान्य चर्चा, बिल की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक समिति का चयन और ब्लॉक बाय ब्लॉक शामिल होता है। सिद्धांतों में बदलाव किए बिना यह प्रोविजन में अमेंडमेंट कर सकता है और सभी के पढ़ने के बाद यह बिल को वापस सदन में रिपोर्ट करता है।
6 दूसरे चरण में सदनों के कर्तव्य शामिल हैं। समिति, सदनों से बिल प्राप्त करने के बाद, बिल क्लॉज बाय क्लॉज में प्रावधानों पर विचार करें। प्रत्येक व्लॉक  पर चर्चा की जाती है और बहुमत से मतदान किया जाता है।
7.तीसरे चरण में, यदि अधिकांश सदस्य प्रोविजन के पक्ष में मतदान करते हैं, तो बिल को स्वीकार कर लिया जाता है। यदि बिल को आवश्यक वोट नहीं मिलते हैं, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8.चौथे चरण में, बिल को दूसरे चरण में पास किया जाता है जहां तीनों चरणों को फिर से उसी के अनुसार पास किया जाता है।
9.दूसरे सदन में बिना किसी एक्सट्रा अमेंडमेंट के बिल को पास करने, अनेडमेंट के साथ बिल को पास करने और इसे पहले सदन में वापस करने, विधेयक को अस्वीकार करने और बिल को लंबित स्थिति में छोड़कर कोई कार्रवाई करने की शक्ति है।
10.अंतिम चरण राष्ट्रपति से अप्रुवल और सिगनेचर है। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं, वह अपनी सहमति दे सकता है और बिल एक अभिनेता बन जाएगा, वह अपनी सहमति रोक सकता है और बिल रद्द कर दिया जाता है या वह पुनर्विचार के लिए बिल वापस कर सकता है।

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