What is Freebie Culture, फ्रीबी कल्चर क्या है, और नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है

What isFreebie Culture : सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों  को लेकरअपने फैसले में कहा है कि किसी भी तरह के मुफ्त उपहारों का डिटेल निसंदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है और चुनावी राजनीति में दलों की जीत में सहायता करता है। भारत के चुनाव चुनाव आयोग ने यह कहा है कि यह ना तो राजनीतिक दलों को मुफ्त में वादें करने से रोक सकता है और ना ही उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। जब तक कि मतदाताओं से किसी भी अनुचित वादे करने के लिए राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कानून नहीं है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

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फ्रीबी कल्चर का प्रभाव क्या पड़ता है

1.मुफ्त उपहारों की बढ़ती निरंतरता एक और बड़ा नुकसान है क्योंकि चुनाव में हार के जोखिम को कम करने के लिए पार्टियां अधिक संख्या में वोट पाने के लिए कई आकर्षक प्रस्ताव नागरिकों के सामने लाती है।

2. लोग भूल जाते हैं कि इस तरह के लाभ सरकारी खजाने की कीमत पर और भुगतान किए गए कर से दिए जाते हैं जो राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

3. राजनेता और बिचौलिए लाभ को मिटा देते हैं और गरीबों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वह अपने हिस्से के लाभ नहीं पाते हैं जो पैसे से हासिल किया जाना था। जिसके बाद गरीबों को ही सारा बोझ उठाना पड़ता है।

4. इस तरह का वितरण फ्रीबी कमोडिटी काफी हद तक डिमांड सप्लाई की गतिशीलता को रोकती है और इसलिए वस्तुओं की कीमत पर दबाव डालता है।

 जनसंख्या के मनोवैज्ञानिक रूप से ड्राइविंग वर्ग उम्मीद करते हैं और सरकार जल्द से जल्द मौद्रिक राहत के साथ तुरंत प्रतिक्रिया देती है।  एक अल्पकालिक घटना जो देश और सभी रूप से नागरिकों की दीर्घकालिक संभावना को प्रभावित करती है।
 

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इससे बचाव के क्या उपाय हैं?

 
 वित्त आयोग राज्यों को पैसा, फंड बांटते समय प्रत्येक राज्य के ऋण की पहले जांच करें कि राज्य के पास कितनी ऋण हौ और क्यों है और उसके लिए यह तय कर सकता है कि वह राज्य मुफ्त की पेशकश लोगों के बीच कर सकता है कि नहीं अगर राज्य कर्ज में डूबा है तो वित्त मंत्रालय राज्य पर मुफ्त वितरण पर रोक लगा सकता है। और इससे समानता आएगी एवं नेताओं द्वारा मुफ्त वितरण पर रोग लगेगी।

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