'दिल्ली स्टार्टअप नीति' का उद्देश्य क्या है?
स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोगों के लिए एक ऐनाब्लिंग इकोसिस्टम बनाकर दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। सरकार दिल्ली को 'दुनिया का स्टार्टअप डेस्टिनेशन' बनाना चाहती है।Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize
कितने स्टार्टअप का समर्थन किया जाएगा?
सरकार का लक्ष्य 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा और समर्थन प्रदान करना है।दिल्ली सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा देगी?
1.एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।2.सरकार 20 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स बनाएगी जो नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय बिल्ड करने में सहायता करेगी और स्टार्टअप्स से रजिसट्रेशन किए हुए आवेदनों पर भी निर्णय करेगी।
3. दिल्ली सरकार की टास्क फोर्स टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद और व्यापार प्रतिनिधि होंगे। Science E-book-Download Now
Monthly Current Affairs May 2022 Hindi
स्टार्टअप पॉलसी के तहत मेंन फोकस एरिया क्या हैं?
सरकार फाइनेंशियल मदद कैसे प्रदान करेगी?सरकार स्टार्टअप्स को कोलैटरल-फ्री लोन, किराए के फाइनेंशियल हिस्से और कर्मचारियों के वेतन के माध्यम से फाइनेंशियल मदद देगी। उदाहरण के लिए, सरकार स्टार्टअप ऑफिस की किराये की लागत का 50% तक का भुगतान करेगी। Sports E-book-Download Now
गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन (non-fiscal incentives) क्या हैं?
यह स्टार्टअप और इंडस्ट्री यूनियन के बीच मजबूत संबंधों को सुगम बनाती है।प्रौद्योगिकी पेशकशों की रियायती सदस्यता के लिए कंपनियों की भागीदारी को सरल करती है।
धन उगाहने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करवाती।
स्टार्टअप्स के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया में ढील की व्यवस्था करवाता है।
ई-गवर्नेंस पायलट परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकारी डेटा तक पहुंच प्रदान करवाती है।
Source: Safalta
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सरकार कॉलेजों में उद्यमिता को कैसे प्रोत्साहित करेगी?
सरकार ने कॉलेजों में उद्यमिता कक्षाएं और "बिजनेस ब्लास्टर्स" कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के छात्रों को अपना व्यवसाय विकसित करने और अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए लौटने के लिए 1-2 साल की छुट्टी भी देगी।दिल्ली स्टार्टअप पॉलसी की देखरेख कौन करेगा?
एक स्टार्टअप पॉलसी निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे, दिल्ली स्टार्टअप नीति की देखरेख करेगी। समिति में दिल्ली के उद्योग मंत्री और अन्य राज्य विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे साथ ही वो इन सभी चीजों का देख रेख करेंगे।Polity E-Book-Download Now
