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फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)) द्वारा हिमाचल प्रदेश के सोलन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित दिल्ली में एग्रोकेमिकल्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए, तोमर ने उद्योगपतियों से कहा कि प्राईवेट सैक्टर को भी फसलों में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाना चाहिए।
किसानों के फसल विविधीकरण पर जोर दिया
मंत्री ने आयोजन के दौरान किसानों के साथ फसल विविधीकरण पर काम करने पर जोर दिया क्योंकि इस फसल विविधीकरण से उनके द्वारा उगाए गए फसलों में विविधता आएगी जिनसे लाभकारी फसलों से उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। “कृषि क्षेत्र में किसानों को पारिश्रमिक होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ उनके फसलों के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होना भी बहुत जरूरी है। कृषि के क्षेत्र में किसानों के प्रतिफल को बढ़ाना बहुत आवश्यक है और उनके फसलों के कटाई के बाद किसानों को होने वाला नुकसान कम से कम होना चाहिए, जिसके लिए सरकार और किसान दोनों को कदम उठाने की जरूरत है। इन सब के साथ किसानों को कृषि में अपना उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए टेक्नॉलजी का उपयोग करना चाहिए जिससे उन्हें कृषि में बेहतर लाभ मिलेगी ।Monthly Current Affairs May 2022 Hindi
सरकार द्वारा किसानों के लिए लागु किए गए योजनाओं के नाम
केंद्र मंत्री ने इस बात को कॉनफ्रेंस में हाईलाइट किया की सरकार ने पिछले आठ सालों में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों के आय को दोगुना करने के लिए कई कार्यक्रम और योजना शुरू किए हैं।1. किसान ट्रैक्टर योजना
2. किसान मित्र योजना
3. कृषि उड़ान योजना
4. पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
5. पीएम किसान सम्मान निधि योजना
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
8. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
9. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
10. पशुधन बीमा योजना
11. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
12. मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना
13. कुसुम सोलर पंप वितरण योजना
14. कृषि इनपुट अनुदान योजना
15. स्माम किसान योजना
16. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
17. स्वायल हेल्थ कार्ड योजना
18. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
19. चारा और चारा विकास योजना
20. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
21. परम्परागत कृषि विकास योजना
22. अल्पकालीन फसली ऋण योजना
23. खेत तलाई अनुदान योजना
24. सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना
25. किसान विकास पत्र
26. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
27. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
28. डेयरी उद्यमिता विकास योजना
29. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
30. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
31. राजीव गांधी किसान न्याय योजना
32. किसान सूर्योदय योजना
33. मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
34. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
35. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
36. झटपट बिजली कनेक्शन योजना
37. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
38. मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
39. यूपी कृषि उपकरण योजना (सब्सिडी)
40. बीज ग्राम योजना
41. जैविक खेती योजना
42. राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना
43. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)1. किसान ट्रैक्टर योजना
2. किसान मित्र योजना
3. कृषि उड़ान योजना
4. पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
5. पीएम किसान सम्मान निधि योजना
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
8. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
9. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
10. पशुधन बीमा योजना
11. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
12. मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना
13. कुसुम सोलर पंप वितरण योजना
14. कृषि इनपुट अनुदान योजना
15. स्माम किसान योजना
16. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
17. स्वायल हेल्थ कार्ड योजना
18. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
19. चारा और चारा विकास योजना
20. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
21. परम्परागत कृषि विकास योजना
22. अल्पकालीन फसली ऋण योजना
23. खेत तलाई अनुदान योजना
24. सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना
25. किसान विकास पत्र
26. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
27. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
28. डेयरी उद्यमिता विकास योजना
29. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
30. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
31. राजीव गांधी किसान न्याय योजना
32. किसान सूर्योदय योजना
33. मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
34. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
35. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
36. झटपट बिजली कनेक्शन योजना
37. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
38. मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
39. यूपी कृषि उपकरण योजना (सब्सिडी)
40. बीज ग्राम योजना
41. जैविक खेती योजना
42. राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना
43. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)
मिशन मोड के तहत तिलहन और दलहन के उत्पादन पर काम किया जा रहा है।
भारत एक ऐसा देश है जिसकी 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, जिसके चलते देश खाद्यान्न उत्पादन करने में आत्मनिर्भर है, इसलिए अब सरकार इस क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड पर तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रही है।Source: Safalta
फसलों की बेहतर पैदावार के लिए नई बीज किस्मों को डेवलप करने करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है, और इंडस्ट्रियों को उर्वरकों और कीटनाशकों के संतुलित उपयोग के लिए काम करना चाहिए।