भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है?
ऐसे हालात में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की शक्ति है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर्गत न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है।
