Delhi Startup Policy: दिल्ली स्टार्टअप पॉलसी क्या है जिसे आप सरकार ने लॉन्च किया है।

 Delhi Startup Policy: हाल ही में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 'दिल्ली स्टार्टअप पॉलसी' को लॉन्च  किया है, आइए जानते हैं क्या है ये पॉलसी और यह किनके लिए लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप पॉलसी के तहत प्रमुख फोकस क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन और रसद, मोटर वाहन, ई-शासन, कृत्रिम बुद्धि (artificial intelligence), मशीन लर्निंग (ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SAAS), फिनटेक, ई-कचरा प्रबंधन, रोबोटिक्स और स्वचालन, हरित प्रौद्योगिकी, जैव-फार्मा और चिकित्सा उपकरण, और सूचना प्रौद्योगिकी (IT)। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

Source: Safalta

'दिल्ली स्टार्टअप नीति' का उद्देश्य क्या है?

स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोगों के लिए एक ऐनाब्लिंग इकोसिस्टम बनाकर दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। सरकार दिल्ली को 'दुनिया का स्टार्टअप डेस्टिनेशन' बनाना चाहती है। 

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कितने स्टार्टअप का समर्थन किया जाएगा?

सरकार का लक्ष्य 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा और समर्थन प्रदान करना है।

दिल्ली सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा देगी?

1.एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
2.सरकार 20 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स बनाएगी जो नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय बिल्ड करने में सहायता करेगी और स्टार्टअप्स से रजिसट्रेशन किए हुए आवेदनों पर भी निर्णय करेगी।
3. दिल्ली सरकार की टास्क फोर्स टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद और व्यापार प्रतिनिधि होंगे। Science E-book-Download Now

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स्टार्टअप पॉलसी के तहत मेंन फोकस एरिया क्या हैं?

सरकार फाइनेंशियल मदद कैसे प्रदान करेगी?
सरकार स्टार्टअप्स को कोलैटरल-फ्री लोन, किराए के फाइनेंशियल हिस्से और कर्मचारियों के वेतन के माध्यम से फाइनेंशियल मदद देगी। उदाहरण के लिए, सरकार स्टार्टअप ऑफिस  की किराये की लागत का 50% तक का भुगतान करेगी। Sports E-book-Download Now

गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन (non-fiscal incentives) क्या हैं?

यह स्टार्टअप और इंडस्ट्री यूनियन के बीच मजबूत संबंधों को सुगम बनाती है।
प्रौद्योगिकी पेशकशों की रियायती सदस्यता के लिए कंपनियों की भागीदारी को सरल करती है।
धन उगाहने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करवाती।
स्टार्टअप्स के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया में ढील की व्यवस्था करवाता है।
ई-गवर्नेंस पायलट परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकारी डेटा तक पहुंच प्रदान करवाती है।

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सरकार कॉलेजों में उद्यमिता को कैसे प्रोत्साहित करेगी?

सरकार ने कॉलेजों में उद्यमिता कक्षाएं और "बिजनेस ब्लास्टर्स" कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के छात्रों को अपना व्यवसाय विकसित करने और अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए लौटने के लिए 1-2 साल की छुट्टी भी देगी।

दिल्ली स्टार्टअप पॉलसी की देखरेख कौन करेगा?

एक स्टार्टअप पॉलसी निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे, दिल्ली स्टार्टअप नीति की देखरेख करेगी। समिति में दिल्ली के उद्योग मंत्री और अन्य राज्य विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे साथ ही वो इन सभी चीजों का देख रेख करेंगे। 

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