Model By-Laws, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए मॉडल बाय लॉ क्या है

Model By-Laws : देश में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पीएसीएस को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसके लिए मॉडल बाय लॉ लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीमार और बंद हो चुके पैक्स को वापस से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए । अमित शाह ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफिस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

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मॉडल बाय लॉ क्या है?

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पैक्स को सहकारिता आंदोलन का स्तंभ है। अमित शाह ने पैक्स को अलग-अलग गतिविधियों में विविधता प्रदान करके उन्हें मजबूत करने का आवाहन किया है। इसके साथ ही सहकारिकता मंत्री ने यह भी कहा है कि पैक्स अकेले कृषि ऋण देने से व्यवहार नहीं होंगे, उन्हें अपने व्यवसाय में विस्तार और  विविधता लानी चाहिए। अमित शाह ने सहकारी समितियों के माध्यम से दस लाख करोड़ रुपए के कृषि वित्त प्रोवाइड करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में 2 लाख से अधिक नए पैक की स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया है।

 
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मॉडल बाय लॉ का महत्व क्या है?

 उन्होंने राज्य सहकारी बैंक एससीबी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में 5 साल का लक्ष्य तय करने के लिए कहा है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि ग्रामीण सहकारी बैंकों ने ग्रामीण भारत को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अलग मंत्रालय के गठन के साथ देश भर में सहकारिता के लिए एक सुनहरा अवसर लाया है जिससे ग्रामीण सहकारी बैंक का विकास हो सके।
 
 

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