Sri Lanka Food Crisis : जानिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने खाद्य संकट से राहत के लिए क्या कदम उठाए हैं

Sri Lanka food crisis: श्रीलंका आर्थिक संकट की समस्या से जूझ रहा है। एक्सपोर्ट्स और रिसर्च का कहना है कि देश को अगस्त तक गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ श्रीलंका के प्रधानमंत्री और रनिल विक्रमसिंघे ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम  के टॉप अधिकारी को श्रीलंका के दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीलंका में विशेषज्ञों ने 2 महीने के भीतर चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की संभावित संकट और कमी की चेतावनी जारी की है। कहा जा रहा है कि साल में खाद्य पदार्थ के कम उत्पादन के चलते लोगों को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका के आर्थिक संकट का सामना करते हुए देख उन्हें जीवन रक्षक सहायता देने के लिए 45. 2 मिलियन डॉलर देने की अपील की है। देश की प्रधानमंत्री ने चीन और जापान से भोजन और इंधन के लिए 4 बिलीयन डॉलर की मांग की है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

Source: Safalta

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देश ने खाद्य संकट का कारण और समाधान क्या निकाला है

उर्वरकों पर प्रतिबंध से हुआ है खाद्य पदार्थों के उत्तपादन में कमी

 
विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल कम से कम 50% तक किसानों का फसल नुकसान हुआ है। जिसमें चावल के साथ-साथ अन्य वस्तुओं के प्रोडक्शन में गिरावट हुई है और इस गिरावट का कारण यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने अप्रैल 2021 में देश में उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाए थे। जिसके प्रभाव में इस साल फसल में 50% तक गिरावट दर्ज किया है।

यूक्रने रूस युद्ध का प्रभाव

यूक्रेन रूस युद्ध के चलते खाद्य और मूल्य स्टॉक प्रभावित हुए थे। साल के शुरुआत में ही यूक्रेन युद्ध का प्रभाव देश के ऊर्जा मूल्य स्टॉक और खाद्य पर पड़ा मई 2022 में फूड इन्फ्लेशन 47.4% थी। जिसके बाद 2021 में लगाए गए उर्वरक प्रतिबंध के चलते देश में 50% तक फसल का नुकसान हुआ। जिसमें मक्का जैसे खाद्य पदार्थ के आयात में कमी आई है।

Monthly Current Affairs May 2022 Hindi

आठ लाख से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा

8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। श्रीलंका में लगभग 65% लोग दैनिक वेतन भोगी है जिसमें से अधिकांश लोग आज के समय में बेरोजगार है। छोटे और मध्यम उद्यमियों का कहना है कि वह आज के समय में 45 लाख कर्मचारियों को मजदूरी देने में असफल है। श्रीलंका के लोक प्रशासन मंत्रालय ने 25 मई को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक कर्तव्य अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए और यह निर्णय 26 मई को लागू हुआ है। इस निर्णय के तहत 8.50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ-साथ वेतन की कटौती भी होगी। लाखों कर्मचारियों के निकलने के बाद बचे हुए शेष कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ सकता है।

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