Goods and service tax (GST) : जीएसटी  परिषद जीएसटी ट्रिब्यूनल को आसान बनाने के लिए जीएसटी कानून में क्या संशोधन करने जा रही है।

safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Mon, 27 Jun 2022 07:59 PM IST

Highlights

GOM ने अपने रिपोर्ट में एक प्रस्ताव साझा किया है जिसमें कैसीनो, रेसट्रैक, इंटरनेट जुआ और लॉटरी पर लगाए जाने वाले 28 परसेंट जीएसटी के लिए रेट और इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड एक समान होगा।

Goods and service tax (GST) Amendment : वस्तु एवं सेवा कर (Goods and service tax (GST)) परिषद ने जीएसटी ट्रिब्यूनल को आसान बनाने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन करने जा रही है। जिसके अंतर्गत ऑनलाइन जुआ, कैसीनो और रेसट्रैक पर मंत्रियों के एक समूह (GOM) की एक रिपोर्ट पर परिषद चर्चा करेगी। GOM ने अपने रिपोर्ट में एक प्रस्ताव साझा किया है जिसमें कैसीनो, रेसट्रैक, इंटरनेट जुआ और लॉटरी पर लगाए जाने वाले 28 परसेंट जीएसटी के लिए रेट और इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड एक समान होगा। परिषद ने कहा है कि लेवी के परपस के लिए स्कील के खेल और मौके के खेल के बीच टैक्स में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

Source: Safalta

Monthly Current Affairs May 2022 Hindi

इस लेख के मुख्य बिंदु

1.इस बदलाव के तहत यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन गेमिंग के केस में प्रतिफल का पूरा मूल्य किसी भी कंपटीशन में एंट्री शुल्क प्लेयर पार्टिसिपेंट शुल्क आदि को ध्यान में रखा जाएगा।

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2.इसके साथ-साथ रेस ट्रैक के मामले में सट्टेबाजों के साथ लगाए गए दांवों का फूल वैल्यू भी इसमें जमा किया गए दांव टोटलाइज़र को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
3. कैसीनो के मामले में ग्राहकों द्वारा कसीनो से खरीदे जाने वाले चिप्स या कॉईन के फुल फेस वैल्यू को भी ध्यान में रखा जाएगा।
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4.सट्टेबाजी के सभी राउंड में लगाए गए दांव का वैल्यू जिसमें पहले दौर की जीत का उपयोग करके खेला जाता है, कॉईन की खरीद पर जीएसटी लगाए जाने के बाद बचे हुए टैक्स के अधीन नहीं होगा ।
इसके अलावा यह सलाह दी जाती है कि कसीनो में एंट्री शुल्क में एक या अधिक एक्स्ट्रा सप्लाई की लागत शामिल है जैसे कि फूड और ड्रिंक की लागत।
 कॉस्ट एंट्री टिकट का उपयोग किए बिना की गई कोई भी अन्य एक्स्ट्रा सर्विस या ऑप्शन परचेज़ ऐसे खरीदी पर लागू होने वाले रेट टैक्स के अंतर्गत होगी।

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