The role of Attorney General, मुकुल रोहतगी होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल, A.G इनके कार्य के बारे में

The role of Attorney General : भारत के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को एक बार फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में अप्वॉइंट किया गया है। रोहतगी 2014 से 2017 के बीच देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में मौजूद अटॉर्नी जनरल के पद पर केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि 91 साल के केके गोपाल इस कार्य पर बने रह कर काम नहीं करना चाहते हैं, वे अपने सेहत को लेकर कार्यभार से मुक्ति होना चाहते हैं। 2020 में 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद गोपाल ने सरकार से कहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। सरकार ने गोपाल से कहा था कि वे 2 साल के लिए और इस पद पर कार्यरत रहे, जिसके बाद अब  30 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। मुकुल के बाद अपना दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। मुकुल भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। 2017 में रोहतगी के पद छोड़ने के बाद सरकार ने उनसे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के समेत संवेदनशील मुद्दों पर विचार विमर्श कर फैसला लिया था। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here

Source: Safalta

 

 आइए जानते हैं रोहतगी से जुड़े महत्वपूर्ण बातों के बारे में

 अपने पहले कार्यकाल के दौरान वह  उस समय अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए थे जब 2014 में बीजेपी की सत्ता आई थी। मुकुल रोहतगी भारत के सबसे हाई प्रोफाइल एडवोकेट है उन्होंने कई महत्वपूर्ण केसेज लड़े हैं जिनमें से गुजरात दंगों का केस शामिल है, इस मामले में गुजरात सरकार ने मुकुल को अपने वकील के नियुक्ति से संबंधित है। इसके साथ ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकीलों का नेतृत्व भी क्रूज ड्रग्स केस में किया था।

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अटॉर्नी जनरल का रोल क्या है

राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल को संदर्भित सभी कानूनी मामले में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है।
भारत के राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल  के कानूनी मामलों का उल्लेख करते हैं और उनसे कई केस में अटॉर्नी जनरल से सरकार सलाह मशवरा लेती हैं।
एक अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य है कि वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सही सलाह और राय दें साथ ही कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करें, जिसे समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल को सौंपा जाता है।

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राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल को सौंपे गए तीन कार्य कौन से हैं

सरकार से संबंधित किसी भी कानूनी मामले में अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए अटॉर्नी जनरल के संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए किसी भी संदर्भ में अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यदि कोई मामला भारत सरकार से संबंधित है तो अटॉर्नी जनरल को भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना चाहे।

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