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हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने का निर्णय लिया है ।
इस प्रकार मध्य प्रदेश साइबर तहसील बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा।
साइबर तहसीलें संभाग (ब्लॉक) और जिला स्तर पर बनाईं जाएंगी।
साइबर तहसील बनने से लोगों को जमीन बंटवारे और नामांतरण जैसे कार्यों के लिए तहसील नहीं आना होगा।
वे देश और दुनिया के किसी भी भाग में घर बैठकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे ।
ऑनलाइन आवेदन को साइबर तहसील में बैठा तहसीलदार प्राप्त करेगा।
साइबर तहसील की नई व्यवस्था से वर्ष भर में लगभग एक लाख से ज्यादा प्रकरणों का निपटारा किया जा सकेगा है ।
किसी भी ऑनलाइन आवेदन की निपटान सीमा 15 दिन तय की गई है | वर्तमान में इस कार्य में 10 दिन से लेकर कई महीने तक लग जाते हैं।
साइबर तहसील में कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी उसके संबंध में अभी अधिसूचना जारी किया जाना शेष है | उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में साइबर तहसील पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गठित की जाएगी ।
पहली साइबर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक महीने में गठित कर दी जाएगी ।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप 2 जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनेगी।
इन तहसीलों में आरंभ में खेती से जुड़े मामलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जायेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
महत्वपूर्ण तथ्य
- मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है।
- इसकी राजधानी भोपाल है।
- इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है।
- इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था।
- यहां के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं ।
- यहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
- 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य बनाया गया।
- भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, विदिशा, पंचमढ़ी, खजुराहो, सांची ,ग्वालियर का किला आदि यहां के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं।
- उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है।
