Chief Ministers Salary in India: क्या आप जानते हैं भारत में मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है, देखिए यहां

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Fri, 15 Apr 2022 11:08 AM IST

Source: Safalta

भारत में वेतन का भुगतान आम तौर पर हर महीने की 7वीं तारीख को किया जाता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के हाथ में होता है. और राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद के लिए आमन्त्रित करता है (अपवादों को छोड़ कर). इस वक़्त हमारे देश में 28 राज्य और 9 संघ अथवा केंद्र शासित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी) हैं. इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों (चीफ मिनिस्टर) को उनके कार्यों के लिए मासिक वेतन दिया जाता है. अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.
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किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य में वही पद प्राप्त होता है जो देश में प्रधान मंत्री को प्राप्त होता है. कह सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है वैसे हीं एक मुख्य मंत्री अपने उस राज्य का प्रमुख होता है. किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में विधायकों का नेता होता है जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा में सांसदों का नेता होता है. भारत सरकार के सभी मंत्रियों को उनके काम के लिए वेतन मिलता है. उदाहरण स्वरुप भारतीय राष्ट्रपति का वेतन रु 5/-लाख प्रति महीने प्लस विभिन्न भत्ते होते हैं. राज्यपाल की सैलरी तीन लाख पचास हज़ार रूपए प्रति महीने की होती है और विभिन्न भत्ते अलग से दिए जाते हैं. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है.

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मुख्यमंत्रियों के वेतन -
आपको यह जान कर हैरानी होगी कि भारत में मुख्यमंत्रियों का वेतन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अधिक वेतन मिलता है. इसके अलावे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का वेतन भी अधिक है. यह एक आश्चर्यजनक तथ्य हीं है कि सिर्फ शीर्ष तीन राज्यों तेलंगाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्रियों को राज्यपालों के वेतन से अधिक वेतन मिलता है. और आईए अब एक नज़र डालते हैं विभिन्न राज्यों और उनके मुख्य मंत्रियों की सैलरी पर -
 
क्रम संख्या राज्यों के नाम प्रति महीने की सैलरी
1.  दिल्ली 390,000/-रूपए
(US$5,600)
2. महाराष्ट्र 340,000/-रूपए
(US$4,900)
3. उत्तर प्रदेश 365,000/-रूपए
(US$5,300)
4. तेलंगाना 410,000/-रूपए
(US$5,900)
5. आंध्र प्रदेश 335,000/-रूपए
(US$4,800)
6. गुजरात 321,000/-रूपए
(US$4,600)
7. हरियाणा 288,000/-रूपए
(US$4,200)
8. हिमाचल प्रदेश 310,000/-रूपए
(US$4,500)
9. झारखण्ड 272,000/-रूपए
(US$3,900)
10. बिहार 215,000/-रूपए
(US$3,100)
11. पंजाब 230,000/-रूपए
(US$3,300)
12. पश्चिम बंगाल 210,000/-रूपए
(US$3,000)
13. मध्य प्रदेश 255,000/-रूपए
(US$3,700)
14. गोवा 220,000/-रूपए
(US$3,200)
15. छत्तीसगढ़ 230,000/-रूपए
(US$3,300)
16. राजस्थान 175,000/-रूपए
(US$2,500)
17. ओड़ीसा 160,000/-रूपए
(US$2,300)
18. तमिलनाडु 205,000/-रूपए
(US$3,000)
19. केरल 185,000/-रूपए
(US$2,700)
20. कर्णाटक 200,000/-रूपए
(US$2,900)
21. सिक्किम 190,000/-रूपए
(US$2,700) 
22. मेघालय 150,000/-रूपए
(US$2,200)
23. अरुणाचल प्रदेश 133,000/-रूपए
(US$1,900) 
24. असम 125,000/-रूपए
(US$1,800)
25. त्रिपुरा 105,500/-रूपए
(US$1,500)
26. मणिपुर 120,000/-रूपए 
(US$1,700)
27. नागालैंड 110,000/-रूपए
(US$1,600)
28. उत्तराखण्ड 175,000/-रूपए
(US$2,500)

उपरोक्त तालिका से यह एक बात जो हमें पता चलती है कि सभी अमीर भारतीय राज्य अपने मुख्यमंत्रियों को एक अच्छी हैंड्सम सैलरी दे रहे हैं जबकि पूर्वोत्तर के सभी गरीब राज्य अपने मुख्यमंत्रियों को कम वेतन दे पा रहे हैं.

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