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Schedules of the Constitution of India and their related matters

Safalta Experts Published by: Blog Safalta Updated Mon, 23 Aug 2021 04:05 PM IST

Highlights

संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब 98 विषय हैं, राज्य सूची में 66 से 62 तथा समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हैं।
मूलरूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई।
नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के उपबंधों का उल्लेख है, इसमें कुल 284 अधिनियम हैं।
 

भारतीय संविधान की अनुसूचियां
Schedules of the Indian Constitution

संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब 98 विषय हैं, राज्य सूची में 66 से 62 तथा समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हैं।
मूलरूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई।
Source: nationalinterest.com



नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के उपबंधों का उल्लेख है, इसमें कुल 284 अधिनियम हैं।
69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
8वीं अनुसूची में शामिल नई भाषाएं: 
1967 सिंधी
1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
2004 मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो
 

अनुसूचियां और उनसे संबंधित विषय

पहली अनुसूची: राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है।

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दूसरी अनुसूची: मुख्य पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष; राज्य सभा तथा विधानरिषद के सभापति तथा, उच्चतम तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
 
तीसरी अनुसूची: व्यवस्थापिका के सदस्य, जैसे मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ का उल्लेख किया गया है।
 
चौथी अनुसूची: राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किए जाने का उल्लेख है।
 
पांचवीं अनुसूची: इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख हैं।
 
छठी अनुसूची: इसमें असम, नेपाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई है।
 
सातवीं अनुसूची: इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन के लिए तीन सूचियों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है।
 
आठवीं अनुसूची: इसमें वर्तमान में 22भाषाओं का उल्लेख किया गया हैं।
 
नौवीं अनुसूची: इसमें न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी प्रावधान, भूमि सुधार संबंधी एक्ट का उल्लेख किया गया है।
 
दसवीं अनुसूची: इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया हैं।
 
ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें पंचायत अधिनियम का वर्णन किया गया है।
 
बारहवीं अनुसूची: इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध है।

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