Anuprati Coaching Scheme,अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है, जिसे राजस्थान में लागु किया गया है

Safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Wed, 17 Aug 2022 09:39 PM IST

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 सरकार ने बजट बढ़ाने के अलावा इस योजना के लिए सीट की संख्या को भी बढ़ाकर 15000 की है।

Anuprati Coaching Scheme : फाइनेंसियल इयर 2022- 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुप्रति कोचिंग योजना प्रोवाइड करने के लिए 17करोड़ से अधिक खर्च कर मेधावी छात्रों के लिए योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग सेवा प्रदान की जाएगी। इस फाइनेंसियल ईयर के लिए बजट परिव्यय 2021-22 में 3.5 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक की गई है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
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 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट


 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2021-22 में शुरू किया गया था।
 यह योजना इसलिए शुरू किया गया था ताकि गरीब मेधावी छात्र जो कोचिंग फीस देने में असमर्थ हैं, उनके पैसे की कमी के कारण वे प्रतियोगी परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं।
 उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस अनुप्रति योजना को शुरू किया था।
 इस योजना के अंतर्गत सरकार उन मेधावी और योग्य छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से मुफ्त में कोचिंग दिलवाएगी, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।
 सरकार ने बजट बढ़ाने के अलावा इस योजना के लिए सीट की संख्या को भी बढ़ाकर 15000 की है।
 यदि छात्र को दूसरे शहर में कोचिंग संस्थान आवंटित किया जाता है तो सरकार बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए हर साल ₹40000 से अधिक खर्च को उठाएगी।

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इस योजना के क्या लाभ हैं ?


अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से विकलांग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹800000 से कम है, उन छात्रों को मुफ्त में इस योजना के तहत कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। छात्रों को इस योजना के एक भाग के रूप में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा।

Source: safalta

जिससे वे सिविल सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, आईआईटी,जेईई और मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा आदि में शामिल हो सके। साल 2022 में राज्य सरकार ने 10000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने का लक्ष्य तय किया था। एक लाख से अधिक आवेदनों में छात्रों को इस योजना के लिए चुना गया था।

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उस साल के लिए सरकार ने 3.65 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और 3.54 करोड रुपए इस योजना के लिए साल 2021 में खर्च हुए थे।

 
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