Biotechnology Policy :गुजरात ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की

safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Sat, 19 Feb 2022 07:40 PM IST

Highlights

  • New Biotechnology Policy की कार्यकल 2022 से 2027 तक 5 साल होगी।
  • इस  नीति से लगभग 1.2 लाख नए रोजगार के उतपन्न करेगी।
  • सरकार का अनुमान है कि  इस क्षेत्र में निवेशक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के  निवेश को आकर्षित कर सकती है।

New Biotechnology Policy : 17 फरवरी, 2022 को गुजरात सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कैपिटल इंनवेस्टमेंट पर पर 25% तक फाइनेनशियलि मदद  करती है। गुजरात सरकार ने एक प्रेस  रिलीज के मुताबिक, सीएम पटेल ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य गुजरात को  Biotechnology Policy मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनाना और लाभों को ज्यादा से ज्यादा करना है। विज्ञप्ति के अनुसार, नई नीति NGO, Scientific establishments और industries जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले सालों में इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।

 

नई जैव प्रौद्योगिकी नीति क्या है?

  • New Biotechnology Policy की कार्यकल 2022 से 2027 तक 5 साल होगी।
  • इस  नीति से लगभग 1.2 लाख नए रोजगार के उतपन्न करेगी।
  • सरकार का अनुमान है कि  इस क्षेत्र में निवेशक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के  निवेश को आकर्षित कर सकती है।
  • यह Stakeholders के साथ NGOs, scientific establishments और industries के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाएगी।
  • ऐसी योजनाओं के लिए टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी देने के अलावा, यह नीति पांच साल के लिए बिजली शुल्क पर 100 % रिम्बर्समेंट भी देती है।

इस नीति का मुख्य  उद्देश्य क्या है

इस नई नीति का उद्देश्य गुजरात को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव प्रौद्योगिकी हब बनाना है। साथ ही गुजरात प्रदेश को जैव प्रौद्योगिक के क्षेत्र में विकास दिलाना है।

इस निती के तहत वित्तीय सहायता

  • यह नई नीति गुजरात के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए Technology Acquisition, Alternative Energy Generation, Skill Development, Quality Certification और Bandwidth Leasingके लिए फाइनेनशियलि हेल्प करती है। आपको बता दें की पुरानी नीति में ऐसी कोई सहायता शामिल नहीं थी।
  • 200 करोड़ रुपये से कम निवेश करने वालेMinistry of Micro, Small & Medium Enterprises को 40 करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी।
  • 200 करोड़ रुपये से ज्यादा धन लगाने वाली बड़ी योजनाओं को 200 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ कुल Capital expenditure के 25 % तक की सहायता इस निती के तहत मिलेगी।
  • 5 साल की कार्यकाल अवधी के लिए 20 तिमाही किश्तों के रूप में भी सहायता दी जाएगी।

Ecosystem को मजबूत बनाना

यह नई नीति Ecosystem को मजबूत करने का प्रयास करती है। यह प्राइवेट सेक्टर में Genome sequencing, pre-clinical testing, plug और  play के व्यवस्था, manufacturing, testing and certification laboratories and private sector BSL-3 labs – vaccine development जैसे विशेष योजनाओं को प्रोत्साहित करेगी।

Source: social media

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