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इस लेख के मुख्य बिंदु
आभासी बैठक के दौरान सदस्य देशों ने भ्रष्टाचार विरोधी पर ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक के एक रिलीज पर साइन किया।
भ्रष्टाचार सुरक्षित पनाहगाह पहल को खारिज करने के लिए सदस्य देशों ने व्यापक सहमति पर हाथ बढ़ाया है।
इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निष्पक्षता और न्याय की रक्षा का स्पष्ट संदेश दिखाने पर सहमति जताई है।
इस बैठक में ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों, यूएनओडीसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय ऑर्गनाइजेशन के प्रमुखों की उपस्थिति को चिन्हित किया गया।
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भ्रष्टाचार विरोधी बैठक में भारत के प्रतिनीधी के बारे में
1.भारत के केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इस मीट को संबोधित किया और अपने संबोधन में मंत्री ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत की ओर से किए गए कार्यों और प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।2.भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ निवारक और दंडात्मक उपायों को देखने के लिए भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग नोडल एजेंसी है।
3. भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
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भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदम।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था। इसमें निम्नलिखित कुछ नए प्रावधान पेश किए गए थे, इस अधिनियम पर रिश्वत देने और रिश्वत लेने के कार्य को अपराधी बताया गया है।
यह व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा इन कृतियों के लिए एक प्रभावी निरोध रखता है।
भारत ने लोकपाल का भी संचालन किया जो एक वैधानिक निकाय है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों को सीधे प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।
ई-गवर्नेंस उपाय - भारत डिजी लॉकर पूरी तरह से ऑटोमेटीक इनकमटेक्स अनुपालन, आधार पेमेंट के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर आदि सहित आईसीटी उपकरणों के व्यापक उपयोग को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है।
ब्रिक्स क्या है
दुनिया के उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए है।
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