Difference Between Loan Waiver And Write Off, कर्ज माफी और राइट ऑफ में क्या अंतर है, जाने विस्तार से

Difference Between Loan Waiver and Write Off : रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट के तहत दी गई जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत देश के केंद्रीय बैंकों से 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का बेवरा और उनके द्वारा लिए गए कर्ज की 16 फरवरी तक की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। जिसके बाद आरबीआई ने बताया कि 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68607 करोड़ रुपए का कर्ज खाते में डाल दिया गया है।

आइए जानते हैं कि कर्ज माफी और राइट ऑफ में क्या अंतर है।अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
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कर्ज माफी और राइट ऑफ में क्या अंतर है?

विलफुल डिफॉल्टर उन कर्ज दारों को कहा जाता है जो सक्षम होने के बावजूद भी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं। लेकिन जब इन से कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती है तो बैंक इनके कर्ज को राइट ऑफ कर देते हैं। यानी इनके कर्ज को बट्टे खाते में डाल देते हैं। यह कर्ज माफी नहीं होती है लेकिन ऐसे कर्ज को लगभग डूबा माना जाता है और यह रिजर्व बैंक के नियम के अंतर्गत होता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक पहले ऐसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट यानी NPA कहा जाता है। जिसके बाद उनकी वसूली नहीं हो पाती है और इनके वसूली की संभावना ना के बराबर रह जाती है। एनपीए को राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी बटे खाते में कर्ज को डाल दिया जाता है।

राइट ऑफ कर्ज माफी क्यों नहीं है?

राइट ऑफ कर्ज माफी नहीं है खाते में कर्ज को इसलिए डाला जाता है ताकि बही खाते में इस कर्ज का उल्लेख ना हो और बहीखाता ऐसे पुराने कर्ज जो नहीं चुकाया गया हो, उसकी लिखा पढ़ी से साफ सुथरा रहे और उसी हिसाब से प्रभावी तरीके से टैक्स देनदारी हो। लेकिन यह कर्ज माफी नहीं है ।अगर ऐसे कर्ज चुकाने वाले भगोड़े पकड़े जाते हैं या भारत वापस आते हैं तो उनसे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इस कर्ज की वसूली की जाती है। यह सभी बैंकों द्वारा चलाया गया आम चलन है और रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार इस नियम का पालन किया जाता है।

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क्या राइट ऑफ वाले कर्ज की वसूली होती है ?

जब कोई कर्ज एनपीए हो जाता है तो बैंक उतने राशि की परमिशन अपने खाते में करते हैं यानी उतनी राशि को बही खाते में अलग दिखाते हैं कि इतने कर्ज रुपए का नुकसान हुआ है या हो सकता है। लेकिन जब यह राइट ऑफ हो जाता है तो बैंक इसकी भरपाई करता है। यानी बैंक को इतने कर्ज का घाटा होता है लेकिन राइट ऑफ किए गए कर्ज की वसूली बाद में भी हो सकती है। जिनका रेबारी का राइट ऑफ किया गया है। उसे बाद में वसूली की जा सकती है, पर इसकी वसूली की संभावना बहुत कम होती है। इस मामले में नाकामी भी हो सकती है। सरकार डिफाल्टर से कर्ज वसूल नहीं कर पाए और इसे डूबा हुआ मानना पड़ता है।

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कर्जमाफी क्या होता है?

कर्ज माफी में पूरी तरह से कर्ज लिए हुए व्यक्ति से वसूली को निरस्त कर देते हैं और उससे बकाया राशि को हटा दिया जाता है। जिसके बाद उस व्यक्ति से किसी भी तरह के लिए गए कर्ज की वसूली नहीं होती है। आमतौर पर यह के किसानों के साथ होता है जब किसानों के कर्ज को माफी दी जाती है या सरकार किसानों के कर्ज की भरपाई करती है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल द्वारा किसानों के कर्ज को माफी दी गई थी।

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