Digital E-Rupee Pilot Project, डिजिटल रुपये का पयलेट प्रोजेक्ट क्या है जानें विस्तार से

safalta expert Published by: Chanchal Singh Updated Fri, 02 Dec 2022 03:23 PM IST

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 रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को दो कैटेगरी में बांटा है पहला सीबीडीसी-W  और सीबडीसी-R,  

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Digital E-Rupee Pilot Project, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर साल 2022 रिटेल डिजिटल रुपये का पायलेट प्रोजेक्ट लांच कर दिया है। रिजर्व बैंक इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का नाम दिया है। करेंसी को डिजिटल बनाने एवं कैशलेस पेमेंट के गति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह तरीका अपनाया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, क्या पेमेंट का यह नया तरीका यूपीआई और मोबाइल वायलेट वॉलेट जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे  का  डायरेक्ट कंपीटीटर होगा? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स डिजिटल करेंसी को लेकर क्या कह रहे हैं।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application


 पेटीएम और गूगल पे से कितना अलग है डिजिटल करेंसी

 
बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि डिजिटल रुपए का मुकाबला मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम एवं गूगल पर से नहीं होगा। यह डिजिटल पेमेंट का एक नया तरीका है जिसके तहत आप बैंक से एक बार डिजिटल रुपया खरीदना होगा, उसके बाद आप इससे वॉलेट में लेनदेन कर सकेंगे।

Source: safalta

इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के निदेशक एवं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन विश्वास पटेल ने यह कहा है कि यह एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल टोकन फॉर्म करेंसी है। रिटेल डिजिटल करेंसी में आपको बिना किसी बैंक को शामिल किए बिना ही लेन - देन करने में सक्षम होंगे। जैसे कि फिजिकल करेंसी में होता है लेकिन डिजिटल करेंसी से काफी अलग है, जिसमें आपके बैंक खाते से पैसा डेबिट होता है। रिटेल डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक द्वारा लीगल टेंडर इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। 

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अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद

 
 रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को दो कैटेगरी में बांटा है पहला सीबीडीसी-W  और सीबडीसी-R, सीबीडीसी-W का अर्थ है करेंसी, और सीबडीसी-R का अर्थ है रिटेल करेंसी, डिजिटल रुपये का लेनदेन पर्सन से पर्सन किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप में  डेवलप करने की दिशा में आरबीआई ने इस कदम को महत्वपूर्ण मानते हुए उठाया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई।  GK Capsule Free pdf - Download here
 

 पहले चरण में इन बैंक और शहर

 
इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में देश भर के 4 शहरों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से होगी। जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। नई दिल्ली, बेंगलुरु, धीरे धीरे अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना एवं शिमला जैसे शहरों में इसका विस्तार होगा।
 

 E-Rupee के क्या फायदे हैं

 
डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजिटल रुपये मददगार साबित होगा, लोगों को जेब में पैसे लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। मोबाइल वॉलेट की तरह इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। रुपया को बैंक में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।  विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। E-Rupee बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करती है। ई-रुपए की वैल्यू मौजूदा करेंसी के बराबर होगी।

 
डिजिटल ई-रुपया के नुकसान क्या हैं?

 
 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की डिजिटल करेंसी रुपए के नुकसान के बारे में बताएं तो इससे पैसे के लेनदेन से संबंधित प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। आमतौर पर केस में लेनदेन करने पर पहचान गुप्त होता है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन होने पर लोग सरकार की  निगरानी और नजर होगी। इसके अलावा ई रुपया पर किसी प्रकार का ब्याज भी नहीं मिलेगा। आरबीआई डिजिटल रुपया पर ब्याज देगा तो करेंसी मार्केट में स्थिरता ला सकती है। जिसके कारण लोग अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर डिजिटल करेंसी में पैसे को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे।

 
E-Rupee लाने का क्या उद्देश्य है

 
सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों के एक डिजिटल रूप है, साल 2022 के बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ब्लॉकचेन पर आधारित यह डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा। बीते कुछ दिनों में केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया था कि आरबीआई डिजिटल रुपया का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूप को बदलने के बजाय डिजिटल करेंसी को उनका पूरक बनाना है और उपयोगकर्ताओं को पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन देना है ।
 
 
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