One Nation One Ration Card:छत्तीसगढ़ में लागू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Sat, 05 Feb 2022 02:35 PM IST

Highlights

यह योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) में शामिल हो गई है, जो कि देश के 96.8% आबादी को इस योजना के तहत कवर कर रही है।

One Nation One Ration Card:वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है
आपको बता दें की यह योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) में शामिल हो गई है, जो कि देश के 96.8% आबादी को इस योजना के तहत कवर कर रही है।
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क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 


इस योजना के तहत अब लोगों के आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक किया जाता है। साथ ही सार्वजनिक वितरण दुकानों में ई-प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाती हैं। इस योजना के लागु होने के बाद अब लाभार्थियों को देश में किसी भी राशन की दुकान पर राशन के साथ खाद्य सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले, वे केवल उसी वार्ड में जा सकते हैं जहां उनका कार्ड रजिस्टर्ड था।

इस योजना से किसे लाभ होगा


पहले व्यक्ति को स्थान बदलने पर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता था, लेकिन इस ( एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना) ने देश में लोगों के लिए ज्योग्राफिकल बाधा को दूर कर दिया है। इस योजना के मुख्य रूप से प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य काम करनें जाते हैं, उनके समर्थन करने के लिए कोरोना काल के दौरान पेश किया गया था। यह दोहराव और रिसाव को कम करता है। इस योजना के तहत एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग जगहों पर अपनी पहचान की नकल नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि यह योजना बायोमेट्रिक्स से जुड़ी हुई है, इसलिए यह उचित मूल्य की दुकानों में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करती है। उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य सब्सिडी प्राप्त करने पर परिवार के सदस्यों को हर बार अपने अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। चूंकी यह योजना देश के उन सभी वर्ग के लोगों के लिए है, जिनके पास राशन कार्ड है और वे सभी एक ही स्थान से राशन खरीदेंगे जिससे देश में सामाजिक भेदभाव कम होगा।
 

यह योजना कैसे कार्य करती है


यह योजना Integrated Management of Public Distribution System पोर्टल, यानी IM – PDS पोर्टल और अन्नवितरण पोर्टल के जरिए काम करता है यह पोर्टल टैक्नोलॉजी के जरिए चलता है। साथ ही, यह यह पोर्टल राज्य के भीतर खाद्य वितरण और उपलब्धता के बारे में सम्मपूर्ण जानकारी रखता है, जिससे अब अन्नवितरणकर्ता राशन की चोरी नहीं कर सकता। नागरिक इन पोर्टलों के माध्यम से देश में किसी भी स्थान से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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