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पंचायती राज क्या है, जाने इसके बारे में विस्तार से
पंचायती राज दिवस के बारे में विस्तार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधान मंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति दी गई है और उन्हें देश में रूरल डेवलपमेंट का काम सौंपा गया है।
पंचायती राज ऑर्गनाइजेशन भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक सिस्टम है स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना और स्थानीय क्षेत्र में सुशासन करना।
देशभर के पंचायती राज ऑर्गनाइजेशन में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक वेब आधारित पोर्टल यानी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया है।
उन सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने एवं उनके कार्य क्रियान्वयन के लिए प्रदान करने के लिए निगरानी और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
पंचायती राज दिवस के बारे में
भारत में सबसे पहले 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस मनाया गया था। 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम के प्रतीक के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक संशोधन के माध्यम से जमीनी स्तर की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करना और पंचायती राज नाम की एक संस्था की बुनियाद स्थापित की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। 73वें संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित बात की गई थी। साल 2010 से हर साल 24 अप्रैल को यह दिवस मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ इस दिन बेहतर प्रदर्शन करने वाले पंचायतें को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है।
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पंचायती राज दिवस का महत्व क्या है?
यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि 1957 में केंद्रीय बिजली व्यवस्था में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अध्ययन के अनुसार समिति ने एक विकेंद्रीकृत पंचायती राज का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो जो अपने क्षेत्र और स्तर पर लोगों का मुखिया बनकर कार्य करे।
पंचायती राज दिवस का थीम क्या रखा गया है?
इस दिन प्रधानमंत्री हर साल ग्राम पंचायतों के सदस्यों से मिलते हैं और उनके विकास रिपोर्ट का जायजा़ लेते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के ग्राम स्तर के उत्सव, सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल, 2022 में इस दिन के लिए किसी प्रकार का कोई थीम नही रखा गया है और इसे बिना थीम के आयोजित किया जाएगा।इस साल इस आयोजन का केंद्र बिंदु पुरस्कार समारोह होगा, जो पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (Panchayat Empowerment Accountability Incentive Scheme) के तहत देश भर की पंचायतों के अच्छे कार्यों और उनकी भागीदारी के लिए सम्मानित करेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर केंद्र सरकार लगभग 170 पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित करती है।
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पंचायती राज दिवस का इतिहास
24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुए संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह तारीख लोगों को सरकारी सत्ता के विकेन्द्रीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतीक है। ग्रामीण भारत पर 73वें संशोधन का प्रभाव स्पष्ट है, क्योंकि इसने सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है। नतीजतन, भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
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