Rain Water Harvesting Scheme CHHATA ,रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम छटा क्या है और इसे क्यों शुरु किया गया है

safalta expert Published by: Chanchal Singh Updated Mon, 12 Sep 2022 11:32 AM IST

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यह योजना उड़ीसा राज्य क्षेत्र की योजना, शहरी स्थानीय निकायों और पानी की कमी वाले ब्लॉक में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार की दिशा के लिए काम करेगी।

Rain Water Harvesting Scheme CHHATA : उड़ीसा सरकार ने राज्य में एक वर्षा जल संचयन योजना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम की शुरुआत की है। जिसका नाम  'सामुदायिक दोहन और वर्षा जल को कृत्रिम रूप से छत से एक्वीफर (छटा) (‘Community Harnessing and Harvesting Rainwater Artificially from Terrace to Aquifer (CHHATA)) तक पहुंचाना रखा गया है। इस नई योजना को पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और इसे 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
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 इस योजना के बारे में जाने विस्तार से 


उड़ीसा राज्य क्षेत्र की योजना शहरी स्थानीय निकायों और पानी की कमी वाले ब्लॉक में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार की दिशा के लिए काम करेगी। 2020 में किए गए ऊर्जा संसाधन यूएन के आधार पर व्यवहार के मुताबिक 29500 निजी भवनों और 1925 सरकारी भवनों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाएगा। जिसमें 52 जल तनाव वाले ब्लॉक और 27 शहरी स्थानीय निकाय शामिल किए जाएंगे।

Source: Safalta

2022 से 2023 और 2026 से 2027 के बीच योजना के अवधि के दौरान अनुमानित 303.52 करोड़ लीटर पानी का संचय किया जाएगा। 

इसे 270 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल संसाधन विभाग (डीओडब्ल्यूआर) की मौजूदा जनशक्ति के माध्यम से लागू किया जाएगा।
जहां सरकारी भवनों की छतों पर प्रत्येक जल संचयन संरचना की औसत लागत 4.32 लाख रुपये आंकी गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति भवन लगभग 3.06 लाख रुपये खर्च होंगे।

इसमें दो ₹270 करोड़ रुपये के व्यय से इसे तैयार किया जाएगा। जल संसाधन विभाग (DOWUR) की मौजूदा जनशक्ति के माध्यम से लागू किया जाएगा। जहां सरकारी भवनों की छतों पर प्रत्येक जल संरचना की लागत ₹4.32 लाख का अनुमान किया गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक भवन की लगभग लागत 3.06 लाख खर्च किए जाएंगे।
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