भारतीय संविधान के अनुसार राजस्व घाटा अनुदान के बारे में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को ट्रांसफर के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रोवाइड किया जाता है।
Source: Safalta
राज्यों के रेवेन्यू अकाउंट में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक फाइनेंशियल आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को ग्रांट जारी किया जाता है। इस ग्रांट को पाने के लिए राज्यों की पात्रता और साल 2020 - 2021 से 2025-2026 तक की अवधि के लिए ग्रांट की मात्रा निर्धारण 15 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के रेवेन्यू और आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर तय किया जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application
किन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है
15 वें वित्त आयोग द्वारा साल 2022 के दौरान जिन राज्यों को ट्रांसफर के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है उन राज्यों में शामिल हैं- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल है। Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize
साल 2022-23 के लिए अनुशंसित पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का राज्यवार विवरण और राज्यों के रूप में जारी की गई इस प्रकार से हैं।
(करोड़ रुपये में)
S.N | राज्यों के नाम | अक्टूबर, 2022 की 7 वीं किस्त जारी | 2022-23 के दौरान राज्यों को कुल पीडीआरडीजी जारी किया गया |
1. | त्रिपुरा | 368.58 | 2580.08 |
2. | आंध्र प्रदेश | 879.08 | 6153.58 |
3. | असम | 407.50 | 2852.50 |
4. | हिमाचल प्रदेश | 781.42 | 5469.92 |
5. | केरल | 1097.83 | 7684.83 |
6. | मणिपुर | 192.50 | 1347.50 |
7. | मेघालय | 86.08 | 602.58 |
8. | मिजोरम | 134.58 | 942.08 |
9. | नागालैंड | 377.50 | 2642.50 |
10. | पंजाब | 689.50 | 4826.50 |
11. | राजस्थान | 405.17 | 2836.17 |
12. | सिक्किम | 36.67 | 256.67 |
13. | उत्तराखंड | 594.75 | 4163.25 |
14. | पश्चिम बंगाल | 1132.25 | 7925.75 |
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