Post Devolution Revenue Deficit, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की 7वीं मासिक किस्त जारी की गई है

Post Devolution Revenue Deficit : एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय में 14 राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपए की पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) ग्रांट की 7वीं मासिक किस्त जारी की है। यह ग्रांट 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जारी किया जा रहा है। 15 वें वित्त आयोग ने रुपए के कुल पोस्ट ट्रांसफर राजस्व घाटा ग्रांट की सिफारिश की है। फाइनेंशियल ईयर 2022 2023 के लिए 14 राज्यों को 86201 करोड़ अनुशंसित ग्रांट 12 सामान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अक्टूबर 2022 महीने के लिए सातवीं किस्त जारी होने के साथ ही 2022 - 2023 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़ाकर 50,282.92 करोड़ रुपए की गई है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
 

भारतीय संविधान के अनुसार राजस्व घाटा अनुदान के बारे में

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को ट्रांसफर के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रोवाइड किया जाता है। राज्यों के रेवेन्यू अकाउंट में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक फाइनेंशियल आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को ग्रांट जारी किया जाता है। इस ग्रांट को पाने के लिए राज्यों की पात्रता और साल 2020 - 2021 से 2025-2026 तक की अवधि के लिए ग्रांट की मात्रा निर्धारण 15 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के रेवेन्यू और आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर तय किया जाता है।  सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application

किन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है

15 वें वित्त आयोग द्वारा साल 2022 के दौरान जिन राज्यों को ट्रांसफर के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है उन राज्यों में शामिल हैं- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल है।  Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize
साल 2022-23 के लिए अनुशंसित पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का राज्यवार विवरण और राज्यों के रूप में जारी की गई इस प्रकार से हैं।

(करोड़ रुपये में)
 

S.N	राज्यों के नाम	अक्टूबर, 2022  की 7 वीं किस्त जारी	2022-23 के दौरान राज्यों को कुल पीडीआरडीजी जारी किया गया
1.	त्रिपुरा	368.58	2580.08
2.	आंध्र प्रदेश	879.08	6153.58
3.	असम	407.50	2852.50
4.	हिमाचल प्रदेश	781.42	5469.92
5.	केरल	1097.83	7684.83
6.	मणिपुर	192.50	1347.50
7.	मेघालय	86.08	602.58
8.	मिजोरम	134.58	942.08
9.	नागालैंड	377.50	2642.50
10.	पंजाब	689.50	4826.50
11.	राजस्थान	405.17	2836.17
12.	सिक्किम	36.67	256.67
13.	उत्तराखंड	594.75	4163.25
14.	पश्चिम बंगाल	1132.25	7925.75

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