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स्वामित्व योजना का सहयोग कौन कर रहा है?
स्वामित्व योजना में पंचायती राज मंत्रालय भारतीय सर्वेक्षण एसओआई, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से किए गए प्रयासों से लागू किया जा रहा है। राज्यों को योजना के कार्यान्वयन के लिए एसओआई के साथ एमओयू पर साइन करने की आवश्यकता है। अब तक 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है।
स्वामित्व योजना के दो कंपोनेंट कौन से हैं
इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दो कंपोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार धन प्रदान करेगी। पहला ड्रोन के उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन की स्थापना करने के लिए। राज्यों को सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और राज्य प्रोजेक्ट निगरानी यूनिट की स्थापना के लिए भी सीमित पैमाने पर फंड सीधे उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक के माध्यम से स्थानीय योजना आवेदन "ग्राम मंच" और केंद्रीय बुनियादी ढांचे के संवर्धन के लिए भी सरकार फंड देगी।
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केंद्र सरकार किस आधार पर राज्यों को फंड देगी
स्वामित्व योजना के अंतर्गत एसओआई और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किए जाने वाले गांव की संख्या के आधार पर भी फंड दिया जाएगा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मांग पाने वाले के बाद उचित जांच के हिसाब से उन्हें समय पर धनराशि जारी की जाती है।
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किन राज्यों को चरण 1 के तहत लॉन्च किया गया थाा
इसके चरण एक में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पायलट राज्यों में 2020 के दौरान योजना के सफल लॉन्चिंग के बाद स्वामित्व योजना को 2021-22 से पूरे देश में वितरित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य संघ, राज्य क्षेत्रों को योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों को चलाने के लिए धनराशि जारी की जाती है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय सर्वेक्षण के लिए अंतिम लक्ष्य निर्धारित करना, निगरानी के लिए राज्यों, भारतीय सर्वेक्षण के साथ नियमित रूप से बैठ,क राष्ट्रीय राज्य जिला और पंचायत में चार स्तरीय निगरानी सिस्टम, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की हैंड-होल्डिंग, विभिन्न विभागों के साथ चर्चा, विभिन्न वर्कशॉप आदि में सरकार द्वारा योजना को लागू करने और उसकी पहुंच को और आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम है।
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