Twitter Transparency Report, क्या है टि्वटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, जाने इस रिपोर्ट में भारत के बारे में

Twitter Transparency Report : माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर प्लेटफार्म के मुताबिक जुलाई - दिसंबर 2021 में जर्नलिस्ट और समाचार आउटलेट्स द्वारा पोस्ट की गई कंटेंट को हटाने के लिए भारत दुनिया भर में सबसे अधिक कानूनी मांग की है। इसमें अभी तक 114 अनुरोध किए हैं। यह डाटा टि्वटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में प्रेजेंट किया गया था।

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रिपोर्ट के बारे में

ट्विटर अकाउंट की जानकारी मांगने में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे हैं।
दुनिया भर में कुल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट का 19 परसेंट भारत का है।
भारत जुलाई दिसंबर 2021 में सभी प्रकार के यूजर्स के लिए ट्विटर को सामाग्री अवरोधक आदेश देने वाले टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है
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भारत के बाद उच्च कानून मांगों के लिए जिम्मेदार अन्य देशों में तुर्की, रूस और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है।
तुर्की ने ऐसे 78 मांगे की है, रूस ने 55 और पाकिस्तान ने 48 मांग की है।
सरकारी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट में इमरजेंसी के साथ-साथ अकाउंट की जानकारी के लिए नियमित कानून मांगे शामिल है।
भारत में जनवरी से जून 2021 के दौरान सत्यापित पत्रकारों और समाचार आउटलेट के 17 ट्वीट्स को बिना डिटेल दिए रोक दिया गया है ।

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अकॉउंट डिटेल की रिक्वेस्ट कौन कर सकता है।

नियमित रिक्वेस्ट को गैर आपत्कालीन non-emergency रिक्वेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह कानूनी मांगे हैं जो सरकार या कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है। इस तरह के रिक्वेस्ट में अदालत के आदेश सम्मान और तलाशी वारंट जैसे शामिल है। इस तरह के रिक्वेस्ट ट्विटर को खाते की जानकारी देने के लिए मजबूर करते हैं। ट्विटर एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अकाउंट की जानकारी का खुलासा दे सकते हैं। प्रवर्तन एजेंसियां यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रोवाइड करती है कि व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट लगने का खतरा है।

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