Union Budget 2022-23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने करे बड़े ऐलान, जानें क्या है खास इस बार के बजट में

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Tue, 01 Feb 2022 01:33 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी कि 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है, कोरोना महामारी के कारण वित्त मंत्री ने यह बजट डिजिटल फॉर्म में पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय सदन को बताया कि वर्ष 2022 में भारत की एक्सपेक्टेड जीडीपी 9.27 रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने यह बजट चार केंद्रों पर आधारित बताया जैसे- समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई।  केंद्रीय बजट 2022-23 का पूरा विश्लेषण पढ़ने के लिए फ्री ई बुक डाउनलोड करें- Download Now

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बजट 2022-23 में केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगया गया है, यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1 प्रतिशत होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 के महीने के लिए सकल जीएसटी 1,40,986 करोड़ एकत्रित किया गया है - जो 2017 में जीएसटी की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। 

केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य हाईलाइट

  • प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क बनाई जाएगी। 
  • आने वाले 3 वर्षों में यात्रियों की सहूलियत के लिए सरकार 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को विकसित करेगा।
  • रेल यात्रा में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत बनाया जाएगा।
  • इस बार का केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के अमृत काल की नींव रखने में कार्य करेगा और अर्थव्यवस्था के विकास में प्रयास करेगा। 
  • सरकार द्वारा जारी प्रोडक्शन लिंग इनिशिएटिव स्कीम के तहत 14 सेक्टरों में 60 लाख से अधिक नए रोजगार पैदा किए गए हैं। 
  • ड्रोन शक्ति के तहत सरकार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगी, और इसके लिए देश की अलग-अलग आईआईटी में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। 
  • ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को और 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
  • जैविक खेती और आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • सरकार वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री eVIDYA का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। 
  • वित्त मंत्री ने 2022 के बजट में राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की। जिसके जरिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। 
  • केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की 44,605 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जो पूंजीगत वस्तुओं के कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगी। 
  • वित्त मंत्री ने सदन में कहा की  सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है। और आगे आने वाले समय में इसके लिए, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 
  • नार्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा।
  • देश के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा। 
  • फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना।
  • वर्ष 2022 23 मई पीएम आवास योजना के तहत 8000000 घरों को तैयार किया जाएगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को दिया जाएगा। 
  • वित्त वर्ष 22-23 के भीतर 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए कैलेंडर 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। 
  • रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मानबीरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा।
  • वर्ष 2022-23 मैं उद्यमों और केंद्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदल दिया जाएगा।
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित एक नया डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा।
  • 2022-23 के लिए, अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
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इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने क्या रखे हैं प्रस्ताव

  • किसी भी प्रकार की गलती को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से 2 वर्षों के भीतर एक अपडेटेड स्टेटमेंट दाखिल कर सकते हैं।
  • केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी।
  • डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर, साथ ही लेनदेन पर 1% कर लगाया जाएगा।
  • कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा।
  • गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार 28.5 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत किया जाएगा।

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