E-FAST India : नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान डब्लूआरआई ने मिलकर भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफार्म ई- फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर का अनावरण किया है।
नेशनल इलेक्ट्रिक प्लेटफार्म विश्व आर्थिक मंच CALSTART और RMI इंडिया के समर्थन से विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है। यह साझेदारी को मजबूत करने और माल ढुलाई समाधानों की पहचान करने और उनका समर्थन करने में मदद करेगा।
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ई- फास्ट इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
ई-फास्ट इंडिया का उद्देश्य एक ऑन- ग्राउंड प्रेजेंटेशन पायलट और साक्ष्य बेस्ड रिसर्च द्वारा संचालित माल विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। यह स्केलेबल पायलटों का समर्थन करेगा और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित करेगा। ई-फर्स्ट इंडिया के अनावरण में प्रमुख ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स कंपनी, विकास बैंकों और फिन-टेक कंपनियों की भागीदारी देखी गई है। यह पार्टनरशिप को मजबूत करने और माल ढुलाईके समाधानों की पहचान करने एवं उनका सपोर्ट करने में सहायता करेगा। ई-फास्ट इंडिया की शुरुआत के बाद WRI इंडियाज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप (टीसीओ) इवैल्यूएटर का लांच हुआ है। TCO मूल्यांकनकर्ता एक सिंपल ज्ञान के साथ एक्सेल-बेस्ड एप्लिकेशन है, जो लागत घटकों और पेसेंटेशन मापदंडों का विश्लेषण करने में सहायता करता है। मापदंडों में हल्के मध्यम और भारी शुल्क वाले भाड़े शामिल है टीसीओ प्रति किमी पर उनके प्रभाव की पहचान करने के लिए उनके डीजल पेट्रोल और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट की तुलना की गई थी।
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