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किस विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय काम करता है और इसके मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय कहां हैं?
ईडी शुरुआत में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के अंदर काम करता था। लेकिन साल 1960 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अंतर्गत ईडी काम करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। प्रवर्तन निदेशालय के 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित है।
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ईडी किन कानूनों के अंतर्गत काम करता है और यह कैसे काम करता है
ईडी 5 कानूनों के अंतर्गत काम करता है
1.प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002- यह एक आपराधिक कानून है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए या उससे मिले संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के प्रयोग से धन संशोधन के अपराधों की जांच पड़ताल करता है।
2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा - कानून विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को एकीकृत और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास एवं रखरखाव को अधिक बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ईडी फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जांच पड़ताल करता है, और इसमें शामिल धन का 3 गुना तक जुर्माना लगाया जाता है।
3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018- यह कानून आर्थिक अपराधियों के लिए बनाया गया था, जो आर्थिक अपराध करने के बाद भारत से विदेश भाग जाते हैं। ईडी इस कानून के अंतर्गत ऐसे अपराधियों को वापस भारतीय कानून की प्रक्रिया में लाने का काम करते हैं, एवं भारतीय कानून प्रोसेस में उन पर कार्रवाई करते हैं। इसमें नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे अपराधियों को उदाहरण के रूप में लाया गया ।
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4.निरस्त विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973- इस कानून को भारत में विदेशी फॉरेन पेमेंट पर कंट्रोल करने और विदेशी मुद्रा का सही से उपयोग करने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में यह कानून लागू नहीं है पर इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मई 2002 तक जारी कारण बताओ नोटिस का उल्लंघन करने पर या उल्लंघन होने पर प्रवर्तन निदेशालय कार्यवाही करता है।
5. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974 -इस कानून के अंतर्गत ईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध यानी प्रीवेंटिव डिटेंशन के केस को प्रायोजित करने का अधिकार प्राप्त है।
ईडी के अधिकार और शक्तियां क्या है?
काला धन के कारोबार में छिपे हुए व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाने का के अलावा अपराधी कार्यों से प्राप्त संपत्ति को ज़ब्त करना एवं उन पर दंड लगाने के अधिकार प्राप्त है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत गठित कई की गई न्यायालय को पीएमएलए कोर्ट के नाम से जाता है।Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize
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