राज्य के नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन की दिशा में सरकार द्वारा किए गए किसी एक उपाय का नाम बताइए।
अधिकारों और लोगों को गंभीर गरीबी और शोषण से बचाने के लिए, सरकार ने विशेष रूप से अगड़ी जाति के लिए बनाए गए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को सामाजिक न्याय प्रदान करने और उन्हें केंद्रीय प्राधिकरण की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया है। यह अनुच्छेद 46 के तहत बना है जो इस संरचना के अंतर्गत आने वाले कमजोर व्यक्तियों के लिए आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। लाभार्थियों को इसमें पड़ना चाहिए : 1. जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। 2. जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है या जिनके पास कृषि उपयोग के लिए 5 एकड़ से कम भूमि है। 3. जिन लोगों के घर 100 वर्ग गज के दायरे में आते हैं। सरकार हमेशा असमानताओं को दूर करने और एक ऐसे समाज को विकसित करने का प्रयास करती है जो अपने नागरिकों के बीच एक समान वातावरण उत्पन्न कर सके। प्राधिकरण इन निर्देशक सिद्धांतों को एक ढांचे के रूप में उपयोग करके ऐसा करने में मदद करते हैं जो उन्हें मार्गदर्शन करेगा कि बुद्धिमान नीतियों को लागू करके इन समस्याओं को कैसे मिटाया जाए।
