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भारत के शहरों में जिस प्रकार निगम पार्षद होता है उसी प्रकार हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान को ही हमारे देश में गांव की पंचायत का मुखिया कहा जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद ग्राम प्रधान के पद को कानूनी मान्यता मिली थी। एक ग्राम सरपंच या ग्राम प्रधान या मुखिया एक निर्णय लेने वाला होता है, जिसे भारत में ग्राम सभा नामक स्थानीय स्वशासन के ग्राम-स्तरीय संवैधानिक निकाय द्वारा चुना जाता है। ग्राम प्रधान अन्य निर्वाचित पंचायत सदस्यों (जिन्हें वार्ड पंच कहा जाता है) के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का गठन करते हैं। प्रधान सरकारी अधिकारियों और ग्राम समुदाय के बीच संपर्क का केंद्र होता है और ग्राम प्रधान का कार्यकाल पांच साल का होता है। ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को उत्तर प्रदेश सरकार हर माह एक निश्चित वेतन देती है। इसके साथ-साथ सरकार, पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर भी मुआवजा देती है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें मिलने वाला वेतन और सरकारी सुविधाओं के अलावा मुआवजा की राशि में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
UP Gram Pradhan Salary (यूपी ग्राम प्रधान सैलरी हिंदी में)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उनके कार्यकाल
Table of Content
वर्तमान में एक ग्राम प्रधान का कितना है वेतनसीएम योगी ने वित्तीय अधिकार बढ़ाने का भी किया ऐलान
ग्राम प्रधान को यातायात भत्ता क्यों दिया जाता है
किसका कितना बढ़ा मानदेय
वर्तमान में एक Gram Pradhan का कितना है Salary -
हर वित्तिय वर्ष में विकास निधि के अंतर्गत पंचायतों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बजट निश्चित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधान को हर माह 3500 रुपए वेतन दिया जाता है।
जबकि क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष को 14 हजार रुपए प्रति माह व पंचायत प्रमुख को 9,800 रुपए प्रति माह वेतन के तौर पर दिया जाता है। जबकि पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों को कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता है। उन्हें सरकार द्वारा हर बैठक के हिसाब से पैसा दिया जाता है। जिला पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक एक हजार रुपए और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक पांच सौ रुपए मिलते है।
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सीएम योगी ने वित्तीय अधिकार बढ़ाने का भी किया ऐलान-
हाल ही में एक समारोह में सीएम योगी ने क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्षों, ग्राम प्रधान को एक बडा उपहार दिया है । सीएम योगी ने उनके वित्तीय अधिकार भी बढ़ाने की घोषणा की है। ग्राम प्रधानों को वित्तीय अधिकारों को बढाकर पांच लाख और जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ।
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ग्राम प्रधान को यातायात भत्ता क्यों दिया जाता है-
ग्राम प्रधान को यातायात भत्ता इसलिए मिलता है क्योंकि ग्राम प्रधान को गांव के काम व गांव के विकास के लिए बार-बार जनपद में जाना पडता है। इसके साथ-साथ मीटिंग में भी जाना पडता है। तो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ग्राम प्रधान की एक राशि दी जाती है। इसलिए सरकार प्रधान को एक यातायात भत्ता देती है।
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किसका कितना बढ़ा मानदेय-
योगी सरकार ने इस सचिवालय के साथ ही ग्राम प्रधानों की सैलरी और वित्तीय अधिकार बढ़ाये है। अगर ग्राम पंचायत सदस्य की बात करें तो अब तक इन लोगों को कोई भी मानदेय नहीं मिलता था, लेकिन अब से उन्हें मानदेय दिया जाएगा। अब उन्हें प्रति बैठक 100 रुपये मिलेंगे और एक साल में कम से कम 12 बार बैठक आयोजित की जाएंगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य को पहले प्रति बैठक 500 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1000 रुपये प्रति बैठक कर दिया गया। ये बैठक साल में अधिकतम 6 बार आयोजित होंगी।
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उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का कितना वेतन है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, प्रधान को हर माह 3500 रुपए वेतन दिया जाता है।
क्या उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को यातायात भत्ता दिया जाता है?
ग्राम प्रधान को यातायात भत्ता इसलिए मिलता है क्योंकि ग्राम प्रधान को गांव के काम व गांव के विकास के लिए बार-बार जनपद में जाना पडता है।
जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है?
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को ₹14000 का वेतन मिलता है.
पंचायत प्रमुख को कितना वेतन दिया जाता है?
पंचायत प्रमुख को 9,800 रुपए प्रति माह वेतन के तौर पर दिया जाता है।