Source: Safalta
इसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और सिटी कंपेंशन शामिल होता है। तो आइए जानते है कि प्राइमरी टीचर को कितनी सैलरी मिलती है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं FREE GK EBook- Download Now.UP History PDF EBook | Uttar Pradesh General Knowledge Geography- Free E-Book |
UP TGT Eligibility Criteria 2022 |
प्राइमरी टीचर सैलरी स्केल : यह बेसिक पे और ग्रेड पे स्केल पर निर्भर है। महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस एक साथ बेसिक पे ग्रेड पे का प्रतिशत है।
Uttar Pradesh Primary Teacher Salary
प्राथमिक अध्यापक का वेतन : यह सहायक शिक्षक मुख्य रूप से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों को पढ़ाता है। पूरी जानकारी नीचे दी गई है, जिसमें यूपी सहायक शिक्षक की वेतन जानकारी शामिल हैप्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन (सातवें वेतनमान से)
बेसिक टीचर सैलरी (Basic Pay) | ₹ 35,400 |
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार | मूल वेतन का 17% |
आवास भत्ता (House Rent Allowance) | 1340 अथवा 2020 अथवा 4040 |
NPS (New Pension Scheme) | वेतन का 10% |
GIS (Group Insurance Scheme) | ₹ 87 |
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सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता
= 35,400 + 6,018 + 1,340
= ₹42,758
देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)
= 42,758 – (4,276+87)
= ₹38,395
उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से
बेसिक टीचर सैलरी (Basic Pay) | ₹ 44,900 |
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार | मूल वेतन का 17% |
आवास भत्ता (House Rent Allowance) | 1840 अथवा 2760 अथवा 5400 |
NPS (New Pension Scheme) | वेतन का 10% |
GIS (Group Insurance Scheme) | ₹ 87 |
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सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता
= 44,900 + 7,633 + 1,840
= ₹54,373
देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)
= 54,373 – (5434 + 87)
= ₹48,852
शहर का मुआवजा भत्ता शहरों में भिन्न होता है और बड़े शहरों और कस्बों में उच्च भत्ता होता है। Uttar Pradesh में, अधिकांश राज्यों की तरह, इन दोनों भत्तों को आमतौर पर केंद्र सरकार के बराबर रखा जाता है और इन्हें तब और संशोधित किया जाता है, जब केंद्र सरकार भत्ता में संशोधन करती है।
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