45 दिन के अंदर शुरू होगी विवादित AFSPA कानून को हटाने की प्रक्रिया

आपको बता दे की नागालैंड में गोलीबारी में 14 लोगों की मौत के बाद  लोगों में तनाव काफी बढ़ गई हैं। नागालैंड में लागू विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (AFSPA) को हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पांच सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल समिति के सदस्य सचिव होंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि समिति के अन्य सदस्य नगालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और असम राइफल्स के डीजीपी हैं। सोमवार को रियो ने कहा कि केंद्र के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को रद्द करने का समय आ गया है।हम सरकार से पूरे देश से अफस्पा को निरस्त करने के लिए कह रहे हैं। यह एक कठोर कानून है। उग्रवाद से निपटने के लिए बहुत सारे एक्ट हैं। भारत एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन अधिनियम और इसका दुरुपयोग देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है।
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क्या है AFSPA?

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, 1958 (AFSPA) कानून के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। AFSPA के तहत सशस्त्र बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। नगालैंड में ये कानून लागू है।

क्या हुआ था नगालैंड में?

आपको बता दे कि नगालैंड के मोन जिले में शनिवार शाम हुई गोलीबारी की घटना में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। यहां 6 लोगों की मौत के बाद ग्रामीण सुरक्षाबलों से भिड़ गए थे। इसी पर सुरक्षाबलों की जवाबी कार्यवाही शुरू कर दि और इसमें अधिक लोग मारे गए। इसी पर सुरक्षाबलों की जवाबी कार्यवाही में अधिक लोग मारे गए. इसको लेकर असम राइफल्स ने कहा है कि- 'विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने पर विशिष्ट अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी। घटना और उसके बाद के परिणामों पर हमें खेद है। दुर्घटना में हुई मौतों के कारणों की उच्च स्तर पर जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

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अमित शाह ने शीर्ष नेताओं से की मुलाकात 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा क्रमशः नगालैंड और असम के मुख्यमंत्रियों नेफ्यू रियो और हिमंत बिस्वा सरमा के साथ बैठक करने के 3 दिन बाद समिति का गठन किया गया है।दिल्ली में 23 दिसंबर को हुई बैठक में नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन और नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग भी शामिल थे।

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