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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
यह अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है जो किसी भी आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह सरकार और उसके कामकाज पर सवाल उठा सकता है. भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में प्रगति, खर्च संबंधी जानकारी आदि को उजागर करने के लिए नागरिकों और मीडिया द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग भी किया गया है. सभी संवैधानिक प्राधिकरण, एजेंसियां, स्वामित्व और नियंत्रित वे संगठन भी जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, अधिनियम के दायरे में आते हैं. यह अधिनियम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों को नागरिकों के अनुरोध पर समय पर सूचना के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी अनिवार्य बनाता है. यदि अधिकारी निर्धारित समय में नागरिक को जवाब देने में देरी करते हैं तो यह अधिनियम दंड भी लगा सकता है.RTI के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है ?
- नागरिक सरकारी अधिकारियों से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं जिसे सरकार संसद में प्रकट कर सकती है.
- कुछ सूचनाएं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें आरटीआई के दायरे में से छूट दी गई है.
- आंतरिक सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंधों, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), कैबिनेट चर्चा से संबंधित जानकारी को आरटीआई से छूट दी गई है.
1. नागरिकों को सरकार से सवाल करने का अधिकार है.
2. इस अधिनियम से सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है.
3. यह अधिनियम सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करता है.
4. इस अधिनियम के द्वारा बेहतर जानकारी वाले नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो सरकारी तंत्र के कामकाज के बारे में अपनी आवश्यक निगरानी रखेंगे.
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान
* धारा 2 (एच): पब्लिक अथॉरिटी (लोक प्राधिकरण) का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के अधीन आने वाले सभी प्राधिकरण और निकाय (अथॉरिटी एंड बॉडीज). सार्वजनिकनिधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित नागरिक समाज भी आरटीआई के दायरे में आते हैं.
* धारा 4 1 (बी): सरकार को सूचनाओं को बनाए रखना और सक्रिय रूप से प्रकट करना.
* धारा 6: सूचना हासिल करने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित करना.
* धारा 7: पीआईओ द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है.
* धारा 8: केवल न्यूनतम जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है.
* धारा 8(1) में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act.) के तहत सूचना प्रस्तुत करने पर छूट का उल्लेख है.
* धारा 8 (2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत यदि व्यापक जनहित की सेवा की जाती है तो छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान करती है .
* धारा 19: अपील के लिए टू टियर मैकेनिज्म.
* धारा 20: समय पर जानकारी प्रदान करने में विफलता, गलत, अधूरी, भ्रामक या विकृत जानकारी के मामले में दंड का प्रावधान करती है.
* धारा 23: निचली अदालतों को वादों या आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया जाता है. हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र अप्रभावित रहता है.
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आरटीआई अधिनियम का महत्व
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को शासन में प्रचलित सत्ता और शक्ति की गोपनीयता और दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है.
- केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के माध्यम से ही ऐसी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है.
- आरटीआई सूचना को सार्वजनिक हित के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के हितों के लिए प्रासंगिक है और एक पारदर्शी और जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है.
- प्राप्त जानकारी न केवल सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होती है जो समाज के समग्र हितों की सेवा करती है.
- हर साल, लगभग छह मिलियन आवेदन आरटीआई अधिनियम के तहत दायर किए जाते हैं, इस प्रकार से इस कानून को विश्व स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सनशाइन कानून भी कह सकते है.
- ये एप्लिकेशन देश के सर्वोच्च कार्यालयों पर भी सवाल उठाने के लिए बुनियादी अधिकारों और अधिकारों के वितरण के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने से लेकर कई तरह के मुद्दों पर भी जानकारी मांगता है.
- आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए, लोगों ने बहुत सी ऐसी जानकारी मांगी है जो सरकारें प्रकट नहीं करना चाहेंगी क्योंकि यह जानकारी राज्य द्वारा भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और गलत कामों को उजागर कर सकती है.
- नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी तक पहुंच जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक साधन है.
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि आरटीआई संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से निकलने वाला एक मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ हीं जीवन के अधिकार की गारंटी देता है.
हाल के संशोधन
- आरटीआई संशोधन विधेयक 2013 राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरणों की परिभाषा के दायरे से हटा देता है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाता है.
- मसौदा प्रावधान 2017 के अनुसार आवेदक की मृत्यु के मामले में मामले को बंद करने का प्रावधान करता है, क्योंकि मुखबिर के जीवन पर और हमले किया जा सकता है.
- प्रस्तावित आरटीआई संशोधन अधिनियम 2018 का उद्देश्य केंद्र को राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन तय करने की शक्ति देना है, जो कि आरटीआई अधिनियम के तहत
- वैधानिक रूप से संरक्षित हैं. यह कदम सीआईसी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करेगा.
- अधिनियम में निर्धारित 5 साल के कार्यकाल को सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के साथ बदलने का प्रस्ताव है.
- इस अधिनियम का एक बड़ा झटका यह है कि नौकरशाही के भीतर खराब रिकॉर्ड रखने से फाइलें गायब हो जाती हैं.
- सूचना आयोग चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी है.
- व्हिसल ब्लोअर एक्ट जैसे पूरक कानूनों को कमजोर किया जाता है, इससे आरटीआई कानून का प्रभाव कम हो जाता है.
- चूंकि सरकार अधिनियम में परिकल्पित सूचना को सार्वजनिक डोमेन में सक्रिय रूप से प्रकाशित नहीं करती है और इससे आरटीआई आवेदनों की संख्या में वृद्धि होती है.
- तुच्छ आरटीआई आवेदनों की खबरें आई हैं और प्राप्त जानकारी का उपयोग सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया गया है.
