उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड विकास अधिकारियों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित करता है।
राज्य पीसीएस परीक्षा के माध्यम से बीडीओ की भर्ती की जाती है।
वर्ष 2021 की भर्ती के लिए परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जानी है। उम्मीदवार जो बीडीओ परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक हैं।
उन्हे यूपी बीडीओ वेतन और नौकरी प्रोफ़ाइल के वेतन विवरण से परिचित होना चाहिए इससे उन्हें परीक्षा और पेशे की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वेतन का भुगतान सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
वेतन की एक अच्छी राशि के साथ, उम्मीदवार विभिन्न भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि प्राप्त करने के लिए भी पात्र होता है। इस लेख में हम खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के मूल वेतन, वेतनमान, भत्ते और नौकरी प्रोफ़ाइल जैसे प्रश्नों को उत्तर देगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करे
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UP BDO वेतन 2021
यूपी बीडीओ का मूल वेतन रु 9300 से 34800, 7वें सीपीसी पर आधारित पे बैंड पीबी2 के अनुसार है।
उनका ग्रेड पे 4200 रुपये है।
वार्षिक वेतन 2,66,400 से रु.4 लाख रुपये प्रति वर्ष है। वह कई भत्तों के लिए भी पात्र हैं।
यूपी बीडीओ की वेतन संरचना नीचे दी गई है।
| पे स्केल |
PB 2 |
| स्तर |
6 |
| मूल वेतन |
रु. 9300 से 34800 |
| ग्रेड पे |
रु. 4,200 |
| वार्षिक वेतन |
रु. 2,66,400 से रु.4 लाख/- प्रति वर्ष |
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UP BDO भत्ते और लाभ
बीडीओ को नौकरी के स्थान, खर्च किए गए खर्च और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आधार पर विभिन्न भत्ते दिए जाते हैं।
भत्ते बीडीओ के वेतन ढांचे को आकर्षक बनाते हैं।
- डीए: यह समय-समय पर बढ़ता रहता है।
डीए मूल वेतन का 113% भी हो सकता है।
- मकान किराया भत्ता
- किसी भी प्रकार की चिकित्सा स्थिति के खिलाफ बीडीओ को सुरक्षित करने के लिए चिकित्सा भत्ते।
- अन्य सुविधाएं: विभिन्न राज्यों में बीडीओ को वाहन, फोन बिल, क्वार्टर, शिक्षा भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।
- कठिनाई भत्ता- पोस्टिंग के क्षेत्र के आधार पर।
UP BDO जॉब प्रोफाइल
प्रखंड स्तर पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रखंड विकास अधिकारी का महत्वपूर्ण अंग होता है।
उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख नीचे किया गया है।
- प्रखंड क्षेत्र के विकास के पर्यवेक्षक।
- ब्लॉक में राजस्व मामलों की निगरानी करना।
- योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन।
- ग्राम स्तर पर लाभार्थियों की पहचान।
- वे ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल को सुनिश्चित करते हैं।
- वे ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले सभी लघु उद्योगों का रिकॉर्ड रखते हैं।
