Uttarakhand Teacher Recruitment: 2287 पदों पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती,कानूनी दांव पेंच के कारण निरस्त हो सकती है

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Wed, 20 Oct 2021 07:22 PM IST

उत्तराखंड में बेसिक के 2,287 पदों पर चल रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी दांव पर लग सकती है। हरिद्वार के एक उम्मीदवार ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इन आवेदनों को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र गलत सूचना पर आधारित है और इसके आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करे FREE Current Affairs Ebook- Download Now.
 
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प्रदेश में बेसिक शिक्षक पदों पर भर्ती का यही मामला पूर्व में कानूनी पचड़े में फंसता जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से DLED (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) और DIET (जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान) से DLED करने वालों के बीच शिक्षक भर्ती का मुद्दा लंबे समय से अटका हुआ था। हाईकोर्ट ने इससे पहले मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
 
जिन्होंने डी. एड. उसी एनआईओएस से कहा कि उन्हें एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक परिषद) द्वारा मान्यता दी गई है। जबकि डाइट से डी.एड करने वाले उम्मीदवार इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एनआईओएस के डी.एड हितधारकों को शिक्षक भर्ती से बाहर रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग वाली एक याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने इस साल सितंबर में शिक्षकों की भर्ती पर प्रतिबंध हटा लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों की भर्ती उसके अंतिम निर्णय के अधीन होगी। विभाग द्वारा भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद से राज्य भर में 361 बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया इन दिनों अंतिम चरण में है।
 
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आखिर क्या है मामला-
याचिकाकर्ता के अनुसार कि वर्ष 2012-2018 के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केवल दो वर्षीय डिप्लोमा वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन एक वर्षीय डिप्लोमा (एक वर्षीय बीएड) वाले उम्मीदवारों ने इस परीक्षा का प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है। जो अब वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। जिनके नाम मेरिट सूची में भी शामिल हैं। जिनके आवेदन निरस्त किए जाने चाहिए।

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