New Foreign Trade Policy, विदेश व्यापार नीति की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है

safalta expert Published by: Chanchal Singh Updated Tue, 27 Sep 2022 04:31 PM IST

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वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यातकों से बार-बार अनुरोध मिलने के बाद सरकार ने विदेश व्यापार नीति को 6 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।

New Foreign Trade Policy : सितंबर माह में लागू होने वाले विदेश व्यापार नीति को 6 महीनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 जो कि 30 सितंबर तक वैध थी उसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here                                                                    

नई विदेश व्यापार नीति एफटीपी क्या है

वस्तुओं और सेवाओं के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एफटीपी में नीतिगत दिशानिर्देश और रणनीतियां तय की जाती हैं। मौजूदा नीति 1 अप्रैल, 2015 से लागू की गई थी और यह 5 साल के लिए वैध थी जिसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने क्या बयान दिया है? 


वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यातकों से बार-बार अनुरोध मिलने के बाद सरकार ने विदेश व्यापार नीति को 6 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमित यादव ने यह जानकारी दी है कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है जिसकी अवधि 30 सितंबर को ही समाप्त होने वाली थी और 1 अक्टूबर से नई विदेश नीति लागू होने वाली थी।

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Source: Safalta

अमित यादव ने यह भी कहा है कि उद्योग संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषद जैसे विभिन्न क्षेत्रों से मौजूदा व्यापार नीति को ही बनाए रखने का अनुरोध एंव मांग किया गया था और इस अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति को 6 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 

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विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी जारी करेगा नोटिफिकेशन 


विदेश व्यापार नीति से जुड़े तमाम संगठनों का यह मानना है कि वैश्विक चुनौतियों और रुपए की स्थिति में आ रहे उतार-चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए अभी मौजूदा व्यापार नीति को ही जारी रखना उचित होगा। नई विदेश व्यापार नीति को नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ लागू किया जाएगा। मौजूदा नीति को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने के बारे में डीजीएफटी एक अधिसूचना जारी करेगी। 30 सितंबर तक विदेश व्यापार नीति उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने अपने पहले बयान में यह कहा था कि सितंबर के अंत तक नई विदेश व्यापार नीति लाएंगे। इसके पहले मौजूदा नीति को अप्रैल में सितंबर के लिए बढ़ाया गया था। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत देश में होने वाले निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के प्रावधान किए जाते हैंयॉ। इस नीति से देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है और नए रोजगार के अवसर पैदा होने का लक्ष्य तय किया जाता है। 
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निर्यातक अभी किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं

पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाओं को खत्म कर दिया है। उदाहरण के लिए Merchandise Exports from India Scheme ,उस समय खत्म कर दिया गया, जब world trade organization  के नियमों में कहा गया कि कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं व्यापार निकाय के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं वे व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं पर निर्यात सब्सिडी दे रही हैं। आपको बता दें कि निर्यातक इस समय interest equalization scheme , परिवहन सब्सिडी योजना, राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट और निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RODTEP)जैसी योजनाओं का समर्थन पा रहे हैं।

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