इस बैठक में कौन कौन शामिल थे
आपको बता दें कि इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान राजीव राय भटनागर
जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता
उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नितिश्वर कुमार शामिल हुए थे।
इस लेख के मुख्य बिंदु
1. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में Industrial Area में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लागू किया है।2.यह नई नीति उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के foreign direct investment पर मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है।
3.यह नीति अगले 10 सालों के लिए बस लागू होगी।
4.जम्मू-कश्मीर में foreign direct investment नीति का लक्ष्य राज्य में 100 करोड़ रुपये से अधिक के foreign investment के साथ 51 % की न्यूनतम विदेशी हिस्सेदारी देना है।
यह नीति जम्मू-कश्मीर के विकास में कैसे मदद करेगी?
1.यह नीति जम्मू-कश्मीर में foreign investment को बढ़ाने में मदद करेगी।
2. इस नीति से जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी और अधिक निवेश भी पैदा करेगी।
3.जम्मू-कश्मीर सरकार की foreign investment के लिए multifunctional complexes को डेवलप करने की योजना है।
5.यहां इन ITटावर स्किम को पंपोर, सेम्पोरा, और प्रदर्शनी ग्राउंड, जम्मू में निजी खिलाड़ियों के उपयोग के माध्यम से डेवलप किया जाएगा।
6. इसके साथ ही सरकार ने यहां foreign investment के लिए सुलभ आवास परिसरों के निर्माण के लिए बडगाम और श्रीनगर में 17 स्थानों के 7 गांवों में लगभग 290 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को मंजूरी दे दि है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति क्या है?
foreign direct investment या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसा निवेश है जहां एक विदेशी देश का एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देश में किसी व्यवसाय में अपने एक निश्चित हिस्सेदारी के साथ investment करता है।
यह आमतौर पर एक देश में व्यापार विस्तार के लिए पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है।General Knowledge Ebook Free PDF: डाउनलोड करें
