National Land Monetisation Corporation: राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम क्या है? और यह कैसे संचालित होता है।

National Land Monetisation Corporation: जैसा कि आप सब को पता है कि, 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसमें एक विषय  राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम पर भी था। तो चलिए आज हम आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के विषय में सभी जानकारी डिटेल में देंगे। 
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, केंद्र सरकार ने Land and non-core assets of public sector entities के मुद्रीकरण को फास्टट्रैक करने के लिए एक “राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम” की स्थापना की है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम से जूड़ी मुख्य बिंदु 

अब तक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम( Central Public Sector Enterprises) ने 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए संदर्भित किया है। जिसमें एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीईएमएल, बीपीसीएल, एचएमटी लिमिटेड, बी एंड आर और इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड इत्यादि CPSEs ने भूमि को संदर्भित किया है।
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राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की पृष्ठभूमि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापित करने की घोषणा की थी, क्योंकि प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए डिजायर्ड स्किल और सरकार में गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सीमित है। इस SPV की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय  एक कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से, सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार भूमि और गैर-मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किया गया था।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetisation Corporation)

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) की स्थापना इस वर्ष के बजट घोषणा के अनुसार की जा रही है। इसे भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 % युनिट के रूप में स्थापित किया जा रहा है। initial authorized share capital 5,000 करोड़ रुपये होगी जबकि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपये होगी। यह केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के स्वामित्व वाली भूमि के लिए एक asset manager के रूप में काम करता है। इसे कई स्रोतों के सुझावों के आधार पर इन्वेस्ट , लीज या संपत्ति किराए पर लेने या उनका मोनेटाइजेशन करने की स्वतंत्रता है। यह commercial or residential उद्देश्यों के लिए संपत्ति विकसित करने के लिए स्वतंत्र है।

संपत्ति मुद्रीकरण अभियान (asset monetization campaign)

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, 2021-22 से 2024-25 तक, 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मूल संपत्ति के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मोनेटाइजेशन  क्षमता है। सड़क, रेलवे, तेल और गैस पाइपलाइन, बिजली और दूरसंचार जैसे टॉप 5 क्षेत्रों का कुल मूल्य का 83% हिस्सा है।

मोनेटाइजेशन का संचालन कौन कर रहा है?

मुख्य संपत्तियों  का  मोनेटाइजेशन का संचालन मुद्रीकरण नीति आयोग कर रहा है, जबकि गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management – DIPAM) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
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