New India Literacy Programme: केंद्र सरकार ने 2022-2027 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी

safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Thu, 17 Feb 2022 01:58 PM IST

Highlights

इस योजना का उद्देश्य न केवल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है बल्कि अन्य कंपोनेंट को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के हर एक नागरिक के लिए आवश्यक हैं। 
जैसे-
1.फाइनेंशियल साक्षरता
2.डिजिटल साक्षरता
3.commercial skills

 New India Literacy Programme: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के साथ गठबंधन करने के लिए बालिग शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2027 की टर्म के लिए घोषणा की गई एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम  को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में Adult education और यावज्जीवन सीखने की सिफारिश की गई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22, में संसाधनों की बढ़ी हुई पहुंच को अधिक सक्षम बनाने के लिए घोषणा की गई थी।
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इस योजना के मुख्य बिंदु

इस योजना का उद्देश्य न केवल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है बल्कि अन्य कंपोनेंट को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के हर एक नागरिक के लिए आवश्यक हैं। 
जैसे-
1.फाइनेंशियल साक्षरता
2.डिजिटल साक्षरता
3.commercial skills
4.स्वास्थ्य देखभाल और अवेयरनेस
5. बाल देखभाल और शिक्षा
6.परिवार कल्याण
7.स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की के लिए vocational skill development
8. महत्वपूर्ण life skills including basic education at elementary, middle और secondary levels शामिल हैं।

इस योजना को कैसे लागू किया जायेगा?


इस योजना को ऑनलाइन मोड के  स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा। Volunteers training, दिशानिर्देश, organizing workshops को  एक दूसरे के आमने-सामने से किया जा सकता है। टीवी, रेडियो या फोन-आधारित फ्री या ओपन-सोर्स app या पोर्टल जैसे डिजिटल मोड के माध्यम से रजिस्टर कर स्वयंसेवकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्था और संसाधनों को डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा।

 इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है
1.यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर लोगों को कवर करेगी।
2. financial year 2022 से 2027 के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य National Informatics Center, NCERT और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षा, सीखने और मूल्यांकन सिस्टम का उपयोग करके हर साल 5 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है।
3. इस योजना के लिए अनुमानित कुल लागत 1,037 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें 700 करोड़ रुपये  केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा और 337 करोड़ रुपये से अधिक का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
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Source: social media

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