Scheme of Modernisation of State Police Forces:केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को मंज़ूरी दे दी है

safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Mon, 14 Feb 2022 05:41 PM IST

Highlights

1.यह राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पुलिस सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना है। 
2.बता दें कि यह अगले पांच साल यानी 2021-22 से 2025-26  तक ही जारी रहेगी।
3.इस योजना के लिए केंद्र की ओर से कुल 26,275 करोड़ रुपये का फाइनेनशियल फंड दिया जा रहा है।

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Scheme of Modernisation of State Police Forces:सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने व्यापक पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना को जारी रखने को आज्ञा दे दी है। यह मंजूरी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिसबलों को आधुनिक बनाने एवं उनके कामकाज में सुधार लाने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को आगे ले जाएगी। MPF में वे सभी relevant plans हैं, जो 26,275 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय financial cost से आधुनिकीरण एवं सुधार में सहायता करेगी। मंत्रालय का कहना है कि यह व्यवस्था अंदरूनी, कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के तहत की गई है।
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इस लेख के मुख्य बिंदु 

1.यह राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पुलिस सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना है। 
2.बता दें कि यह अगले पांच साल यानी 2021-22 से 2025-26  तक ही जारी रहेगी।
3.इस योजना के लिए केंद्र की ओर से कुल 26,275 करोड़ रुपये का फाइनेनशियल फंड दिया जा रहा है।
4.इस योजना के तहत कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नशीले पदार्थों के नियंत्रण में सहायता करने का नियम बनाया गया है। 
5.इस योजना का उद्देश्य “भारत में एक मजबूत फोरेंसिक सेट-अप डेवलप करके criminal justice system को मजबूत करना” है। राज्य पुलिस बलों के modernization के लिए केंद्र सरकार 4,846 करोड़ रुपये देगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है


1.संसाधनों के modernization द्वारा वैज्ञानिक और समय पर जांच में सहायता के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, परिचालन रूप से स्वतंत्र forensic Science के सुविधाओं में डेवलप करेगा।
2.केंद्र ने फोरेंसिक क्षमताओं के modernization के लिए केंद्रीय योजना के तहत 2,080.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
3.उग्रवाद प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 18,839 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।
4.माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए ‘National Policy and Action Plan’ के अमल के साथ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में भारी कमी आई है। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने के लिए, 6 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित योजनाओं को  भी मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए केंद्र ने  8,689 करोड़ रुपये अलॉट है।
5. इस योजना के तहत India Reserve Battalionsके साथ-साथ Specialized India Reserve Battalions को बढ़ाने के लिए 350 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।
6. पचास करोड़ रुपये के लागत के साथ, सरकार ने नशीले पदार्थों के नियंत्रण के लिए इस योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है।
7.इस योजना के तहत, पुलिस थानों को अपराध और अपराधियों के रिकॉर्ड का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करने के लिए एकीकृत किया जा रहा है। उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों जैसे जेलों, अभियोजन कार्यालयों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से भी जोड़ा जा रहा है।
8. इसने आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक  Establishment of state-of-the-art forensic science laboratory  के साथ-साथ सरदार पटेल Global Center for Security, गांधी नगर में गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और जयपुर में  Upgradation of Counter Terrorism and Anti Insurgency का भी प्रावधान किया।
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Source: Safalta

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