Scrapping of quota in KV schools : केंद्र सरकार केवी स्कूलों में एमपी, डीएम कोटा खत्म करने की योजना बना रही है

safalta experts Published by: Chanchal Singh Updated Sat, 30 Apr 2022 01:12 AM IST

Highlights

1.यह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है।
2.सांसद प्रवेश के लिए अधिकतम दस मामलों की सिफारिश कर सकते थे और इसे भी बंद कर दिया गया है।

Scrapping of quota in KV schools : केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और संसद सदस्य (MP) सहित कई श्रेणियों में कोटा खत्म कर दिया गया है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.

Source: Safalta

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इस लेख के मुख्य बिंदु

1.यह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है।
2.हाल ही में केवीएस के कामकाज की जांच के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा समीक्षा की गई थी।समीक्षा में यह पाया गया कि ये कोटा कक्षाओं में भीड़भाड़ कर रहे हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र-शिक्षक अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।
3.विवेकाधीन कोटा ने केवी में एसटी/एससी/ओबीसी आरक्षण को भी विकृत कर दिया था।
4.2021-22 में भी शिक्षा मंत्रालय ने इस कोटे के तहत दाखिले की सिफारिश नहीं की थी।
5.सांसद प्रवेश के लिए अधिकतम दस मामलों की सिफारिश कर सकते थे और इसे भी बंद कर दिया गया है।
6.इससे पहले, विद्यालय प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों के कोटे के तहत हजारों प्रवेश के प्रावधान थे, यानी जिला कलेक्टर, और प्रायोजक एजेंसियों को अब बंद कर दिया गया है।

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बंद करने के प्रभाव

देश में इस बंद के कारण केवी में 40,000 सीटें खाली हो जाएंगी। अनाथ बच्चों, एकल बालिकाओं आदि सहित कुछ श्रेणियों के लिए कोटा के तहत प्रवेश प्रावधान अभी भी जारी रहेगा।
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अभी भी जारी है प्रवेश का प्रावधान

PM CARES चिल्ड्रन स्कीम के तहत COVID-19 के कारण अनाथ लोगों के लिए कोटा प्रणाली के तहत प्रवेश का प्रावधान होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी प्रवासियों, खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों, आदि के बच्चों, केवी कर्मचारियों के बच्चों, खेल, ललित कला में मेधावी बच्चों, बहादुरी पुरस्कार प्राप्त करने वालों आदि के बच्चों को विवेकाधीन कोटा के तहत प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

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