Unitary Digital Identity एकात्मक डिजिटल पहचान को भारत के आधार की तर्ज पर श्रीलंका भी अब जारी करेगा 

Unitary Digital Identity: भारत एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा (‘Unitary Digital Identity Framework’) को लागू करने के लिए श्रीलंका को ग्रांट देने के लिए अपनी सहमति दे दि है।श्रीलंका के राष्ट्रपति  ने देश में Unitary Digital Identity Framework के  अमल में तेजी लाने का निर्णय लिया है।  personal identity verification program एक डिजिटल उपकरण है जिसका उपयोग सरकार के अनुसार साइबर स्पेस में लोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है। 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद, भारत सरकार ने पहले  Unitary Digital Identity Framework को लागू करने के लिए  ग्रांट देने के लिए सहमति व्यक्त की थी।
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केंद्र का क्या फैसला है

7 फरवरी को प्रकाशित  द रजिस्टर में बताया गया है कि, श्रीलंकाई सरकार ने देश के निवासियों के लिए  Unitary Digital Identity के  अमल को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सरकारी वेबसाइट में कहा गया है कि प्रस्तावित Unitary Digital Identity Framework एक “बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित   पर्सनल आईडेंटिफाई वेरिफिकेशन टूल या एक डिजिटल उपकरण है जिसका उपयोग “साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान का प्रतिनिधित्व करने और व्यक्तिगत पहचान  करने के लिए किया जा सकता है। इसे दो उपकरणों को मिलाकर डिजिटल और भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

इस लेख के मुख्य बिंदु

आज तक भारत में यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर तैयार किया गया है।
श्रीलंका सरकार ने इस ढांचे को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में लागू करने की प्राथमिकता देगी।
श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने ग्रांट प्राप्त करने और इस परियोजना को शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति राजपक्षे द्वारा किए गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा क्या है

एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा (Unitary Digital Identity Framework) के तहत, बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर एक   पर्सनल आईडेंटिफाई वेरिफिकेशन टूल पेश किया जाएगा, जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक डिजिटल टूल की तरह काम करेगा। 

ग्रांट

हालांकि भारत ने डिजिटल पहचान प्रणाली में परिवर्तन के लिए श्रीलंका को समर्थन की पुष्टि की है, लेकिन इस ग्रांट के राशि  के विषय में अभी तक दोनों देशों के सरकार के तरफ से किसी प्रकार से कोई पुष्टी की जानकारी नहीं है।
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