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1.मेलबर्न में चौथी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई है।
ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में नोट किया कि क्वाड हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में खतरों पर खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग कर रहा है। क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाना है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि अमेरिका की खास दिलचस्पी इस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए है ताकि इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे सके।
2.क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी क्या है?
देश के किसानों और अन्य नागरिक समाज समूहों द्वारा से बाहर रहने के भारत के फैसले का अनुसरण करने के बाद फिलीपींस सीनेट ने RCEP के अनुसमर्थन को स्थगित कर दिया है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एक व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है। इस समझौते की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 से की गई, जिसका उद्देश्य आसियान और इसके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
3.राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन क्या है?
11 फरवरी, 2022 को वन ओशन समिट के अंतिम दिन, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन पर घोषणा पेश की गई। इस लेख में जानें की राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन क्या है, इसके महत्व क्या है, इसे क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था।
4.भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी फसल समझौता के लिए समय सीमा तय की।
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों के बीच एक पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले, अर्ली हार्वेस्ट समझौते (EHA) को अंतिम रूप देने के लिए 30-दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते के रास्ते खुलती नजर आ रही है। दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि अगले 30 दिनों के भीतर अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें दो देश टैरिफ लिबरलाइजेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट की पहचान करते हैं। टैरिफ लिबरलाइजेशन का मतलब कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कस्टम ड्यूटी कम करना या खत्म करना होता है। इसके अलावा सर्विसेज का व्यापार बढ़ाने के लिए नियमों को भी सरल बनाया जाता है।
5.आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता ” योजना क्या है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता ”(“SMILE: Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise”) योजना लांच की है।
6. 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से रीप्लेस करेगी केंद्र सरकार।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि देश साल 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर रिन्यूएबल एनर्जी के 100 % इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इससे भारत के कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्ति मिलेगी, साथ ही इससे किसानों को इस क्षेत्र में डीजल से होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचत होगी ।केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य तय किया है।
7.नासा के म्यूज और हेलियोस्वार्म प्रोजेक्ट्स क्या हैं?
10 फरवरी, 2022 को नासा ने सूर्य की गतिशीलता, लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण और सूर्य-पृथ्वी कनेक्शन पर हमारी समझ में सुधार के लिए दो विज्ञान मिशनों, Multi-slit Solar Explorer (MUSE) और HelioSwarm को लॉन्च करने के लिए चुना गया है।
यह दोनों मिशन अंतरिक्ष यात्रियों, उपग्रहों और GPS जैसे कम्युनिकेशन सिग्नल की सुरक्षा के लिए यूनिवर्स में गहरी सूक्ष्म दृष्टि देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण जानकारी देगा।
यह मिशन सोलर एटमॉस्फियर और अंतरिक्ष में नई और गहरी सूक्ष्म दृष्टि देगा।
8.नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य सेवा की पुनर्कल्पना रिपोर्ट जारी की।
नीति आयोग ने हाल ही में मिश्रित वित्त के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवा की पुनर्कल्पना करना 'टाईटल से अपनी रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च बाकी देशों के मुकाबले सबसे कम है।
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